ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਇਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਗਈ ਹੈ | ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈਆਂ ਵਿਚ ਫ਼ਸ ਰਹੇ ਹਨ | ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੀ ਖ਼ਾਹਿਸ਼ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ | ਵਿਦੇਸ਼ ਗਏ ਬਹੁਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੇ/ਲੜਕੀਆਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਰਹੇ ਹਨ | ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਨਾ ਤਾਂ ਪੱਕੇ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਪੜ੍ਹ-ਲਿਖ ਸਕੇ | ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਠਹਿਰ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਥੇ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਲਈ ਹੱਥ-ਪੈਰ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ | ਹੁਣ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਬਣੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਧੀਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਭਾਰੀ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ |
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ | ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਉਜਵਲ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ | ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨੌਜਵਾਨ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ | ਇਸ ਵਕਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਧੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ | ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਡਿਗਰੀਆਂ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਕੋਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ | ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਇਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਸਕੇ | ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਨਰਮੰਦ ਬਣਾ ਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਇਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈੱਲਪਮੈਂਟ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਡੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਰੀਗਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ | ਸਨ ਫਾਊਾਡੇਸ਼ਨ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ | ਇਸ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪਦਮਸ੍ਰੀ ਡਾ. ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਨੀ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 5 ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ਪਟਿਆਲਾ, ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅਤੇ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਵਿਚ ਮਲਟੀ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹਨ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿਚ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੇ/ਲੜਕੀਆਂ 12ਵੀਂ ਉਪਰੰਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿੱਤਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਮੁਫ਼ਤ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦਾ ਘੇਰਾ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨੌਜਵਾਨ ਫ਼ੈਸ਼ਨ ਡਿਜਾਇਨਿੰਗ, ਇੰਟਰੀਅਰ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ, ਬਿਊਟੀ ਥਰੈਪਿਸਟ, ਫ਼ੀਲਡ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਫਰਿੱਜ, ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ, ਏ.ਸੀ., ਬਿਜਲੀ ਮਕੈਨਿਕ, ਕਾਰਪੇਂਟਰ, ਪਲੰਬਰ, ਪੇਂਟਰ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈ ਕੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ | ਐਨਾ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਹੁਨਰਮੰਦ ਵਿਕਾਸ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ | ਅਜੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਸਾਮਾਨ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚ ਸਾਈਕਲ ਉਦਯੋਗ, ਖੰਨਾ ਤੇ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਲੋਹੇ ਦੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਵਿਚ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਡਾਟਾ ਐਂਟਰੀ ਆਪ੍ਰੇਟਰ, ਵੈਬ ਡਿਜਾਇਨਰ, ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਗਰਾਫ਼ਿਕ ਅਤੇ ਡਿਜਾਇਨਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ | ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੁਨਰਮੰਦਾਂ ਲਈ ਕਈ ਖੇਤਰ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨਾਂਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ | ਇਮਾਰਤ ਉਸਾਰੀ, ਟਾਇਲਾਂ ਲਗਾਉਣਾ, ਡਾਊਨ ਸੀਲਿੰਗ ਆਦਿ ਕੰਮ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਨੇ ਸੰਭਾਲ ਰੱਖੇ ਹਨ | ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੁਨਰਮੰਦ ਹੋ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਚੰਗੀ ਆਮਦਨ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹਨ | ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਟਰੇਂਡ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰਾਂ, ਰਿਸੈਪਸ਼ਨਿਸ਼ਟਾਂ, ਹੈਲਪਰਾਂ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਮੰਗ ਹੈ | ਇਸ ਵਕਤ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੱਲ ਲਿਜਾਣਾ ਇਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ | ਨੀਤੀ ਉਦਯੋਗ ਦੀਆਂ ਹਾਲੀਆਂ ਰਿਪੋਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 15 ਤੋਂ 29 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਕਰੀਬ 8.7 ਕਰੋੜ ਨੌਜਵਾਨ ਨਾ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਚ ਹਨ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐੱਨ.ਈ.ਈ.ਟੀ. (ਨਾਟ ਇਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਇੰਪਲਾਈਮੈਂਟ ਐਂਡ ਟੇ੍ਰੇਨਿੰਗ) ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ | ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 2021 ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਪਲ ਸਰਵੇ ਦੇ 78ਵੇਂ ਦੌਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ 2026 ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ | ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 8.25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹਨ | ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਈ ਨੌਜਵਾਨ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪੱਧਰ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ | ਉਥੇ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਐੱਨ.ਈ.ਈ.ਟੀ. ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ | ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਡਿਗਰੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਪਰਕ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ | ਦੇਸ਼ ਦੇ 38 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਘਰੇਲੂ ਕੰਮਾਂ ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ | 7.67 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ 2014-15 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ | ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 34 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਤਹਿ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਅਜਿਹਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ |
-ਇੰਚਾਰਜ ਅਜੀਤ ਸਬ ਆਫ਼ਿਸ, ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ
ਮੋਬਾਈਲ: 98145-53988
