ਮੋਹਾਲੀ ਨੇੜੇ ਇਕ ਪੰਪ 'ਤੇ ਦੋ ਗੱਡੀਆਂ ਆ ਰੁਕਦੀਆਂ ਹਨ- ਇੱਕ ਚਮਚਮਾਉਂਦੀ ਮਰਸੀਡੀਜ਼ ਐੱਸ.ਯੂ.ਵੀ. ਤੇ ਦੂਜਾ ਖੇਤ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਚਿੱਕੜ ਨਾਲ ਲਿੱਬੜਿਆ ਟਰੈਕਟਰ | ਨੋਜ਼ਲ ਨੂੰ ਕੀ ਫ਼ਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡੀਜ਼ਲ ਲਗਜ਼ਰੀ ਕਾਰ ਲਈ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਲਈ ਹੈ | ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਡੀਜ਼ਲ 95.53 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਟੈਕਸ ਵੀ ਇਕ ਬਰਾਬਰ 18.74 ਰੁਪਏ (7.80 ਰੁਪਏ ਕੇਂਦਰੀ ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ 10.94 ਰੁਪਏ ਰਾਜ ਵੈਟ) ਹੈ | ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਟਰੈਕਟਰ, ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਤੇ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਐਸ਼ਪ੍ਰਸਤੀ ਨਹੀਂ; ਸਗੋਂ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਾਧਨ ਹਨ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ 150 ਕਰੋੜ ਥਾਲੀਆਂ ਤੱਕ ਦਿਨ 'ਚ 3 ਵਾਰ ਲਗਭਗ 24 ਲੱਖ ਟਨ ਅਨਾਜ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ | ਖੇਤੀ ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਬੱਧ ਟੈਕਸ ਰਾਹਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਘਟਾਏਗੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 86 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਾਲੂ ਜੋਤਾਂ ਛੋਟੇ ਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਹ ਵੱਡਾ ਸਹਾਰਾ ਹੋਵੇਗਾ | ਪਰ ਸਾਡਾ ਟੈਕਸ ਸਿਸਟਮ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਨੂੰ ਇਕੋ ਤਰਾਜ਼ੂ ਵਿਚ ਤੋਲਦਾ ਹੈ | ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਸੈਂਕੜੇ ਏਕੜਾਂ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਡੀਜ਼ਲ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹਨ | ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਖੇਤੀ ਡੀਜ਼ਲ ਰੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਵਿਕਦਾ ਹੈ ਤੇ 24.4 ਸੈਂਟ ਪ੍ਰਤੀ ਗੈਲਨ ਦੇ ਫੈਡਰਲ ਹਾਈਵੇ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕਤ ਹੈ |
19 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਈਾਧਣ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ 8 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਇਕ-ਵਾਰੀ 'ਹਾਰਵੈਸਟ ਫਿਊਲ ਰਿਲੀਫ਼' ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ | ਜਰਮਨੀ ਨੇ 21.48 ਸੈਂਟ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ (ਊਰਜਾ ਟੈਕਸ ਦਾ ਲਗਭਗ ਅੱਧਾ) ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਾਪਸੀ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਕਰੀਬ 43 ਕਰੋੜ ਯੂਰੋ ਖ਼ਰਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ | ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਾਲ ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ ਡਿਊਟੀ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਘਟਾ ਕੇ 6.48 ਪੈਂਸ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ (ਜੋ ਸੜਕੀ ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ 52.95 ਪੈਂਸ) ਭਾਵ 88 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਟੌਤੀ ਹੈ | ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਫਿਊਲ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੀਮ ਖੇਤੀ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਵਰਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਆਬਕਾਰੀ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਜਾਂ ਸਾਰਾ ਹਿੱਸਾ ਮੋੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ | ਤਰੀਕੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ-ਛੋਟ, ਰਿਬੇਟ, ਰਿਫੰਡ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹਨ, ਪਰ ਅਸੂਲ ਇਕੋ ਹੈ: ਜੋ ਤੇਲ ਅੰਨ ਉਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ 'ਤੇ ਓਨਾ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਰੀ ਵਾਹਨ ਦੇ ਤੇਲ 'ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ | ਇਹ ਉਹ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੇ ਫ਼ਾਰਮ ਹਨ | ਮੁੱਦਾ ਇਹੀ ਹੈ | ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਔਸਤ ਮੱਕੀ ਫ਼ਾਰਮ 279 ਏਕੜ (113 ਹੈਕਟੇਅਰ) ਦਾ ਹੈ | ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਔਸਤ ਜੋਤ 1.08 ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ 86.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨ (ਲਗਭਗ 12.6 ਕਰੋੜ) ਛੋਟੇ ਜਾਂ ਸੀਮਾਂਤ ਹਨ | ਜੇ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇਣਾ ਤਰਕਪੂਰਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹ ਰਾਹਤ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਤਰਕਪੂਰਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਮਈ ਤੋਂ ਡੀਜ਼ਲ ਲਗਭਗ 7.50 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਮਹਿੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖਿਆ ਹੈ |
ਇਸ ਮੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਢੁਕਵਾਂ ਹੈ, ਇਸ ਸਾਲ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਜੰਗ ਨੇ ਹਰ ਥਾਂ ਡੀਜ਼ਲ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ | ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਨੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ | ਭਾਰਤ ਨੇ ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਓ.ਐੱਮ.ਸੀ.) ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਿਆਂ ਸਭ ਲਈ ਆਬਕਾਰੀ 10 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਘਟਾਈ; ਪਰ ਪੰਪ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾ ਡਿੱਗੀਆਂ | ਜੇ ਆਮ ਕਟੌਤੀ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟਾਂ ਬਚਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾਬੱਧ ਕਟੌਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਏਗੀ | ਇਹ ਟੈਕਸ ਦੀ ਬਣਤਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਸਬਸਿਡੀ ਜਾਂ ਖ਼ੈਰਾਤ ਦਾ ਨਹੀਂ | ਬਰਤਾਨਵੀ ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਈਾਧਣ ਡਿਊਟੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੜਕੀ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗਦੀ ਆਈ ਹੈ | ਸੜਕ 'ਤੇ ਸੜਿਆ ਤੇਲ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਘਸਾਉਂਦਾ ਹੈ; ਖੇਤ ਦੇ ਸਿਆੜ ਵਿਚ ਸੜਿਆ ਤੇਲ ਨਹੀਂ | ਟਰੈਕਟਰ, ਟਿਊਬਵੈੱਲ, ਕੰਬਾਈਨ ਤੇ ਥਰੈਸ਼ਰ ਸਭ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਸੰਦ ਹਨ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੇਲ 'ਤੇ ਐਸ਼ ਵਾਲੀਆਂ ਦਰਾਂ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਾਧੇ ਹਰ ਦਾਣੇ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ | ਭਾਰਤ ਨੇ 2025-26 'ਚ 9.47 ਕਰੋੜ ਟਨ ਡੀਜ਼ਲ ਖਪਤ ਕੀਤਾ | ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਪੀ.ਪੀ.ਏ.ਸੀ. (ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਲੈਨਿੰਗ ਐਂਡ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਸੈੱਲ) ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਕ ਲਗਭਗ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖਪਤ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਾਰਾਂ, ਦੋ-ਪਹੀਆ ਤੇ ਤਿੰਨ-ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 28.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ | ਖੇਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਲਗਭਗ 13 ਫ਼ੀਸਦੀ (ਟਰੈਕਟਰ 7.4 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਪੰਪ ਸੈੱਟ 2.9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੇ ਸੰਦ 2.7 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਹੈ | ਸਰਵੇਖਣ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਅੰਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਖੇਤਰ ਸਵਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਅੱਧ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਡੀਜ਼ਲ ਵਰਤਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਓਨਾ ਹੀ ਟੈਕਸ ਭਰਦਾ ਹੈ |
ਹਿਸਾਬ ਸਿੱਧਾ ਹੈ, ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਵੈਟ ਹਟਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਡੀਜ਼ਲ ਲਗਭਗ 76.80 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਦਾ ਪਵੇਗਾ, ਭਾਵ 18.74 ਰੁਪਏ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ | ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਸਾਲ ਵਿਚ 320 ਲੀਟਰ ਵਰਤਣ ਵਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਲਗਭਗ 6,000 ਰੁਪਏ ਡੀਜ਼ਲ ਟੈਕਸ ਭਰਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਪੀ.ਐੱਮ.-ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਮਿਲਦੇ ਹਨ | ਕੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਇਹ ਬੋਝ ਝੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਮੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹਿਸਾਬ: ਜੇ ਖੇਤੀ 9.47 ਕਰੋੜ ਟਨ ਦਾ 13 ਫ਼ੀਸਦੀ (ਯਾਨੀ 1,470 ਕਰੋੜ ਲੀਟਰ) ਖਪਤ ਕਰਦੀ ਰਹੇ ਤਾਂ 18.74 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦੀ ਰਾਹਤ ਸਾਲ ਦੇ ਲਗਭਗ 27,533 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਲਗਭਗ 11,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗਾ | ਅਸਲ ਅੰਕੜਾ ਰਾਜ ਦੇ ਵੈਟ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਸਰਵੇਖਣ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਲਗਭਗ 14,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੇੜੇ ਬਣੇਗਾ | ਜਿੰਨਾ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਨੁਸਾਰ 10 ਮਾਰਚ ਦੀ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਕਟੌਤੀ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਗੁਆਉਣਾ ਪਿਆ ਹੈ | ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਚਾਹੇ ਆਬਕਾਰੀ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਵੈਟ ਵੀ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ | 28 ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚੋਂ 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਜ ਹਵਾਈ ਈਾਧਣ (ਏ.ਟੀ.ਐੱਫ.) 'ਤੇ 1 ਤੋਂ 7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੈਟ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ | ਜੇ ਉਡਾਣਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਵੈਟ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਹਲ ਵਾਹੁਣ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ |
ਅੱਗੇ ਦਾ ਰਾਹ
ਅਸਲ ਇਤਰਾਜ਼ ਰਿਸਾਅ ਦਾ ਹੈ (ਸਸਤਾ ਖੇਤੀ ਡੀਜ਼ਲ ਟਰੱਕਾਂ ਤੇ ਜਨਰੇਟਰਾਂ ਵਿਚ ਨਾ ਚਲਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਦੇ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲਾ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ) | ਇਹ ਰੰਗੇ ਤੇਲ ਤੇ ਦੋ ਕੀਮਤਾਂ ਵਾਲੇ ਪੰਪਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਲੀਲ ਹੈ, ਰਾਹਤ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ | ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਾਕਤ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਤਬਾਦਲਾ ਹੈ | ਪਹਿਲਾ, ਕਿਸਾਨ ਡੀਜ਼ਲ ਆਮ ਭਾਅ 'ਤੇ ਖ਼ਰੀਦੇ ਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਵੈਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿਚ ਯੂ.ਪੀ.ਆਈ. ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਆ ਜਾਵੇ (ਜਿਵੇਂ ਐੱਲ.ਪੀ.ਜੀ. ਸਬਸਿਡੀ ਸਿੱਧੀ ਬੈਂਕ ਖ਼ਾਤੇ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ) | ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਰਿਫੰਡ ਸਕੀਮ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਡਲ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ-ਭਰੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਾਗ਼ਜ਼ੀ ਝੰਜਟ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ | ਦੂਜਾ ਹੱਕਦਾਰੀ ਖੇਤ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫ਼ਸਲੀ ਕੈਲੰਡਰ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਲੀਟਰਾਂ ਦੀ ਹੱਦ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਰਾਹਤ ਨਾਲ ਟਰੱਕ ਨਾ ਚੱਲ ਸਕਣ | ਬਹੁਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਕਸਟਮ ਹਾਇਰਿੰਗ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਣ 'ਤੇ ਬੱਚਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਘੱਟ ਕਿਰਾਏ ਵਜੋਂ ਅੱਗੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ | ਕੇਂਦਰ ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਰਾਜ ਦਾ ਵੈਟ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕੋ ਵਾਲਿਟ ਰਾਹੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ 'ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਪੁੱਤ' ਦੇ ਮੁੜ-ਉਭਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹਾਸਿਲ ਹੋ ਸਕੇੇ |
(ਲੇਖਕ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਰਜੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਤੇ ਯੋਜਨਾ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਹਨ |)
ਈਮੇਲ : vc@sonalika.com
