ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਾਈ ਗਈ ਫੇਰੀ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਵਿਚ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ | ਇਹ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਦੂਸਰੀ ਫੇਰੀ ਹੈ | ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਆਏ ਸਨ | ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਰਗਰਮੀ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਥਾਂ ਵੀ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਲਈ ਆਪਣਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਏਗੀ | ਆਪਣੀ ਇਸ ਫੇਰੀ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਸਮੇਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਲਟਾ ਅੱਜ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਸਮੇਤ ਫੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 31 ਦਸੰਬਰ, 2029 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ |
ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਪਰ ਰਹੇ ਵਰਤਾਰੇ ਵਿਚ ਕੁਝ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਧੇਰੇ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸਨ | ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮਾਨਸਾ ਵਿਖੇ ਝੋਟਾ ਹੱਤਿਆਕਾਂਡ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮਾੜੀ ਪੰਨੂੰਆਂ ਵਿਚ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਤਲ, ਜੋ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਤੂਰਬੰਜ਼ਾਰਾ ਵਿਖੇ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ, ਜਿਸ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅਧੀਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਸੀ, ਆਦਿ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਵਾਉਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਦਵਾਇਆ | ਇਸ ਫੇਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਝੋਟਾ ਹੱਤਿਆ ਕਾਂਡ ਦੀ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਤੋਂ ਪੜਤਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ | ਇਸ 'ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਆਖੀ ਸੀ | ਚਾਹੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਇਹ ਫੇਰੀ ਸੰਖੇਪ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵੱਡਾ ਵਿਵਾਦ ਛੇੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ |
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2007 ਤੋਂ 2017 ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਜੋ ਫੈਲੇ ਇਸ ਮਾੜੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਸੀ | ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ ਪਰ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਹਿਮ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਸੀ | ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਸਨ ਕਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਮੰਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹੀ ਸੀ | ਤੱਤਕਾਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਚਾਹੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ | ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸੈਂਕੜੇ ਹੀ ਕੇਸ ਤਸਕਰਾਂ ਤੇ ਗ਼ੈਰ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਅਕਤੀਆਂ 'ਤੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਭਾਗੀ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ | ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਇਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ | ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ |
ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਕ ਵੱਡੀ ਸੱਚਾਈ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਸਾਂਝੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸਖ਼ਤ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ | ਇਸ ਦੇ ਹੱਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬਣੇਗੀ ਜਦੋਂ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਰੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਂਝੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ | ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਕੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਦੇਣ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ | ਇਸ ਲਈ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਸਾਂਝੇ ਅਮਲਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ |
-ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਮਦਰਦ
