ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਲਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਿਰਾਟ ਰੂਪ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ | ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸ਼ਰਾਬ, ਅਫੀਮ, ਡੋਡੇ ਅਤੇ ਭੰਗ ਆਦਿ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਹੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸਨ | ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਉਪਰੋਕਤ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਰਹੇ ਹਨ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨੁਕਸਾਨ ਸਨ, ਪਰ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸਿੰਥੈਟਿਕ, ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ, ਹੈਰੋਇਨ, ਆਈਸ ਅਤੇ ਕੋਕੀਨ ਆਦਿ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਸਨ | ਅਜਿਹੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਚਲਣ ਅਤੇ ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ 2000 ਈਸਵੀ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ | ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੀ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਭੋਲਾ ਦਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ (ਆਈਸ) ਦਾ ਸਕੈਂਡਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ | ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਤਤਕਾਲੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਲਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ | ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਸਖ਼ਤੀ ਲਿਆਉਂਦੀ ਗਈ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਨਾਪਾਕ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਖ਼ੁਦ ਵੀ ਸਫ਼ਲ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਢਾਂਚਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ | ਇਹ ਵਪਾਰ ਕਰੋੜਾਂ ਤੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਤਸਕਰਾਂ ਲਈ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ |
ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਲਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਯਤਨ ਤਾਂ ਹੋਏ ਹਨ, ਪਰ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ | ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚਲਣ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਯਤਨ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ | ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪਹਿਲੂ ਵੱਲ ਬਣਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ | ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 1965-66 ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹੋਈ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਉਛਾਲ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ | ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੱਕ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ | 1980 ਦੇ ਆਉਣ ਤੱਕ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਘਟਣੇ ਜਾਂ ਉਲਟ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ | ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਤਾਂ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨਾ ਆਦਿ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭਕਾਰੀ ਭਾਅ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਅਨਾਜ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਭਾਅ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ | ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਅਤੇ ਕੀਮਤ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਜੋ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਨਿਸਚਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵਲੋਂ ਸਾਲ ਵਿਚ ਦੋ ਵਾਰ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਐਲਾਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ | ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਅਤੇ ਕੀਮਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਭਾਅਵਾਂ ਵਿਚ ਨਾਮਾਤਰ ਵਾਧਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜੋ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਤੇ ਕੀਮਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਨੀਤੀ ਨਿਰਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਉਣ ਸਮੇਂ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖ਼ਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ | ਇਕ ਤਾਂ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਬਹੁਤਾ ਮਹਿੰਗਾ ਨਾ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ | ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਈੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੱਥ ਬੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ | ਉਹ ਹਰ ਸਾਲ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਭਾਅ ਨਿਸਚਿਤ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ | ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ | ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਦੁਰਪ੍ਰਭਾਵ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਰਾਜ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ | ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨਾ ਹੀ ਦੋ ਮੁੱਖ ਫ਼ਸਲਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ | ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਆਲੂ, ਗੰਨੇ ਜਾਂ ਫਲਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ | ਹੁਣ ਤੱਕ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਯਤਨ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ | ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਯਤਨ ਹੋਏ ਹਨ ਉਹ ਅੱਧੇ-ਅਧੂਰੇ ਹੀ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਠੋਸ ਸਿੱਟੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕੇ | ਰਾਜ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋਏ ਦੋ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ | ਰਾਜ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਅਤੇ ਬੇਸਿਨ ਏਰੀਆ ਆਦਿ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਛੱਡ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ | ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਕਰਕੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਹੀ ਵਰਤਣਾ ਪਿਆ | ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਲੇ-ਕੁਵੇਲੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿੰਚਾਈ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ | ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਵੀ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ | ਇਸ ਨੇ ਵੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਲਿਜਾਣ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ |
ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਉਲਟ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੀ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਗਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਰਾਜ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਸਨਅਤਾਂ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ | ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਸਨਅਤਾਂ ਤਾਂ 60ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ | ਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਇਹ ਹੀ ਰਹੀ ਕਿ ਰਾਜ ਨੂੰ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਮੰਡੀ ਬਣਾ ਕੇ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ | ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚ ਮਿਲਦੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸਨਅਤਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ | ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਚੱਕਰ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਥੇ ਵਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਗ਼ੈਰ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ | ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਫ਼ਰਜ਼ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ, ਸਨਅਤ, ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ਮੁਹਾਰਤ ਵਾਲੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਚੋਖਾ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ | ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਤੇ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ | ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਣੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਈ | ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਿਆਂ ਵਿਚ ਨਾ ਤਾਂ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਲੋੜੀਂਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਮਲੇ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ | ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇਹੀ ਬੇਰੁਖੀ ਵਾਲੀ ਪਹੁੰਚ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਰਹੀ | ਉਤੋਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਆਟੋਮਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਰਾਜ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਜੂਦ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਕਮੀ ਆ ਗਈ | ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਉਜਰਤਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਔਸਤਨ ਉਜਰਤ 10 ਤੋਂ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ | ਏਨੀ ਕੁ ਉਜਰਤ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਚਲਾਉਣੇ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ | ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਵਿਚ ਆਈਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਊਣ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ | ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਾਰਨ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਥੋੜ੍ਹੇ ਪੈਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ |
(ਬਾਕੀ ਕੱਲ੍ਹ)
