ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਨਤਕ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਹਰ ਹਿੱਤਧਾਰਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਨੀਅਤ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਹੈ | ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸੰਸਦ ਡਾ. ਅਜੀਤ ਗੋਪਛੜੇ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਬਿੱਲ ਵਜੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਿੱਲ, 2026 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ | ਜਿਸ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਬਿੱਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਮ੍ਹਾਂ-ਪੂੰਜੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ |
ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਬਿੱਲ 'ਚ ਉਠਾਏੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਤੇ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਇਲਾਜ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਸਭ ਜਾਇਜ਼ ਹਨ | ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਸਮਰੱਥਾ-ਨਿਰਮਾਣ ਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ 'ਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਟੇਕ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਲਾਜ ਸਸਤਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ? ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੰਡ, ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ ਹੈ, ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਵਧਿਆ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੇਲੇ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ | ਕੋਈ ਵੀ ਸਖ਼ਤੀ ਕਦੇ ਕਾਰਗਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ; ਸਗੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਿ੍ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਲਾਲ ਫ਼ੀਤਾਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਨੁਸਖ਼ਾ ਬਣੀ ਹੈ | ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਸਸਤੀਆਂ, ਵਧੀਆ ਦਵਾਈਆਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਭਾਅ ਬੰਨ੍ਹਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਨ ਔਸ਼ਧੀ ਸਟੋਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਸਤੀਆਂ, ਮਿਆਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਏੇ | ਉਕਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿੱਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੇ ਰਾਜ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਏਗਾ, ਹਰ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਕੀਮਤ-ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼, ਸਾਲਾਨਾ ਫ਼ੀਸਾਂ ਤੇ ਵੱਧ ਵਸੂਲੀ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਿਆਏਗਾ | ਮਾਡਲ ਲਾਗਤ ਤੇ ਮੁੱਲ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਲਈ ਇਕੋ ਭਾਅ ਨਹੀਂ | ਅਸਲ ਚਿੰਤਾ : ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਕਾਊ ਮਾਲ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੱਸ ਕੇ ਜਕੜ ਲਿਆ ਜਾਵੇ |
ਇਕੋ ਭਾਅ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਨਰਸਿੰਗ ਹੋਮ ਤੇ ਟਰਸ਼ਰੀ ਕੇਅਰ ਹਸਪਤਾਲ ਇਕੋ ਇਲਾਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ | ਪਰ ਢਾਂਚੇ, ਸਟਾਫ਼, ਤਕਨੀਕ ਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬੈਕਅੱਪ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ-ਆਸਮਾਨ ਦਾ ਫ਼ਰਕ ਹੈ | ਇਕ ਕੋਲ ਆਈ.ਸੀ.ਯੂ. ਦੀ ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ ਸਮਰੱਥਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਕੋਲ 24 ਘੰਟੇ ਟਰੌਮਾ ਸੇਵਾ, ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਇਮੇਜਿੰਗ, ਮਾਹਰ ਆਈ.ਸੀ.ਯੂ. ਤੇ ਲਾਗ ਰੋਕਣ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ | ਪੀ.ਈ.ਟੀ.-ਸੀ.ਟੀ. ਸਕੈਨਰ, ਲੀਨੀਅਰ ਐਕਸੀਲੇਰੇਟਰ ਜਾਂ ਰੋਬੋਟਿਕ ਸਰਜੀਕਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਰਗੀ ਮਸ਼ੀਨ ਇਕੱਲੀ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਲਗਵਾਈ, ਰੱਖ-ਰਖਾਅ, ਖਪਤਕਾਰੀ ਸਾਮਾਨ ਤੇ ਸਿੱਖਿਅਤ ਅਮਲੇ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ | ਔਸਤ ਇਕਸਾਰ ਰੇਟ ਘੱਟ ਸਾਧਨਾਂ ਵਾਲੇ ਹਸਪਤਾਲ ਲਈ ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ | ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਨੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ | ਮਕਸਦ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਵਾਜਬ ਕੀਮਤਾਂ, ਸਮਰੱਥਾ-ਨਿਰਮਾਣ ਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਕੀਮਤਾਂ ਦਬਾਉਣਾ ਨਹੀਂ |
ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਕਾਫ਼ੀ
ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਾਰਤ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਘਰ ਨੇੜੇ, ਵਕਤ ਸਿਰ ਬਿਨਾਂ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦੇ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਤੇ ਵਧੀਆ ਇਲਾਜ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ | ਦੇਸ਼ 'ਚ 1.62 ਲੱਖ ਸਬ-ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ, 31,000 ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ (ਪੀ.ਐੱਚ.ਸੀ.), 6,000 ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ (ਸੀ.ਐੱਚ.ਸੀ.), 1,275 ਸਬ-ਡਿਸਟਿ੍ਕਟ ਤੇ 767 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਕੌਮੀ ਸਿਹਤ ਨੀਤੀ 2017 ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹਜ਼ਾਰ ਆਬਾਦੀ ਦੋ ਬੈੱਡ ਦੇ ਮਿਆਰ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਹੈ | ਦੇਸ਼ 'ਚ 145 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 29 ਲੱਖ ਬੈੱਡ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਸਿਰਫ਼ 8,18,661 ਹਨ | ਇਹ ਪਾੜਾ ਭਰਨ ਲਈ ਲਗਭਗ 27,000–30,000 ਹੋਰ ਪੀ.ਐੱਚ.ਸੀ., 6,000–8,500 ਹੋਰ ਸੀ.ਐੱਚ.ਸੀ., ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸਬ-ਡਿਸਟਿ੍ਕਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ ਤੇ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ, ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਜਾਂਚ ਸਹੂਲਤਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ | ਭਾਰਤ ਵਿਚ 13.88 ਲੱਖ ਰਜਿਸਟਰਡ ਐਲੋਪੈਥਿਕ ਡਾਕਟਰ ਹਨ ਤੇ ਡਬਲਯੂ.ਐੱਚ.ਓ. ਦੇ 1:1,000 ਦੇ ਮਿਆਰ ਲਈ ਲਗਭਗ 3.4 ਲੱਖ ਹੋਰ ਸਰਗਰਮ ਡਾਕਟਰ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ | ਐੱੱਮ.ਬੀ.ਬੀ.ਐੱਸ. ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ (1.29 ਲੱਖ) 2030 ਤੱਕ ਲਗਭਗ 2 ਲੱਖ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ | ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਸੰਕਟ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਠੋਸ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ | ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਖ਼ਰਚ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦਾ 1.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ (2025-26 'ਚ 345 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 'ਚੋਂ 6.21 ਲੱਖ ਕਰੋੜ), ਜੋ 2.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ | ਉੱਥੇ ਪੁੱਜਣ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 2.41 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ | ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਨਿਯਮਬੰਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁੰਗੇੜ ਦੇਵੇਗੀ | ਐੱਨ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਦੇ 75ਵੇਂ ਗੇੜ ਮੁਤਾਬਕ ਲਗਭਗ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਓ.ਪੀ.ਡੀ. ਇਲਾਜ ਤੇ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾਖ਼ਲੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰੇ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹਨ | ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਪੀ.ਐੱਮ.-ਜੇ.ਏ.ਵਾਈ. ਤਹਿਤ ਦਸੰਬਰ 2025 ਤੱਕ 15,500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਸੂਚੀਬੱਧ ਸਨ | ਇਹੋ ਘਾਟਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਬਿਹਤਰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਹਨ | ਕਰੜੇ ਨਿਯਮ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕਣਗੇ, ਸਗੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਟੂਰਿਜ਼ਮ; ਲਾਲ ਫ਼ੀਤਾਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਭਿ੍ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਪਿੱਛੇ-ਪਿੱਛੇ ਆਉਣਗੇ | ਸਰਕਾਰ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਇੰਨੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇਲਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਾ ਪਏੇ |
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਜਰਬੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ
ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਇਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਕਿ ਦਵਾਈਆਂ 'ਤੇ ਕੀਮਤ ਕੰਟਰੋਲ ਕਾਰਨ ਆਰਥਿਕ ਤਬਾਹੀ ਨੇ ਸਪਲਾਈ ਠੱਪ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਸਿਹਤ ਕਾਮੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਗਏ | ਜਪਾਨ ਦੀ ਹਰ ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪਰਖੀ ਜਾਂਦੀ ਕੌਮੀ ਫ਼ੀਸ ਸੂਚੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਹੁਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਘਾਟੇ ਵਿਚ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰੀ, ਊਰਜਾ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ | ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ 2025 'ਚ ਰੈਫਰਲ ਤੋਂ ਇਲਾਜ ਤੱਕ ਔਸਤ ਉਡੀਕ 28.6 ਹਫ਼ਤੇ ਰਹੀ, ਜਦਕਿ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿਚ 2026 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਚੋਣਵੇਂ ਇਲਾਜ ਦੀ ਉਡੀਕ ਸੂਚੀ 70 ਲੱਖ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਸੀ | ਇਹ ਤੱਥ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀਮਤ ਜਿੰਨੀ ਹੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵੀ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ |
ਅੱਗੇ ਦਾ ਰਾਹ
ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਚਾੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਲਾਲ ਫ਼ੀਤਾਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਭਿ੍ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੋਤ ਨਿਚੋੜ ਲੈਂਦੇ ਹਨ | ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਬਣਾਓ | ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਕੋਲ ਕਾਰਗਰ ਸਿਹਤ ਸੁਵਿਧਾ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਜੇਬੋਂ ਖ਼ਰਚਾ ਘੱਟ ਹੋਵੇ | ਜਨ ਔਸ਼ਧੀ ਸਟੋਰਾਂ ਦਾ ਜਾਲ ਚੁਫੇਰੇ ਵਿਛਾਓ ਤਾਂ ਜੋ ਸਸਤੀਆਂ, ਮਿਆਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿਚ ਹੋਣ | ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਜਾਂਚ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਨਵੀਨਤਮ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪੱਖੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕੇ | ਦੂਜਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਲਈ ਵਿਹਾਰਕਤਾ ਪਾੜਾ ਫੰਡਿੰਗ, ਟੈਕਸ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਰਿਆਇਤਾਂ ਤੇ ਜਨਤਕ-ਨਿੱਜੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵਧੇ | ਮਾਹਰ ਸਮਰੱਥਾ ਉਸਾਰਨ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਕੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਬਣਾਓ | ਤੀਜਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਾਗੂ ਕਰੋ | ਅਸੀਂ ਬਿਹਤਰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਮਿਆਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇ ਕੇ ਬਿਹਤਰ ਤੇ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ |
-(ਲੇਖਕ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਰਜੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਇਕਨਾਮਿਕ ਪਾਲਿਸੀ ਐਂਡ ਪਲੈਨਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਹਨ |)
ਈਮੇਲ : vc@sonalika.com
