ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਛੋਟੇ-ਵੱਡੇ ਨੇਤਾ ਹਰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਮੰਚਾਂ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 2047 ਤੱਕ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੇ | ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਈ ਤਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕਹਿ ਕੇ ਹੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹਨ | ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਇਕ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਹੋਵੇ | ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਨੇਤਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ | ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਵੀ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਂਅ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਨਾਮਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕੀ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ 2047 ਤੱਕ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਤਾਰ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੱਥਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨਤੀਜੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ |
ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿਚ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਤੀਜੇ ਜਾਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਸਕੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੂਚਕ, ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੁਝ ਚੋਣਵੇਂ ਸੂਚਕਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਸੂਚਕ ਅੰਕ, ਖੇਤੀ 'ਚ ਲੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਭੁੱਖਮਰੀ, ਜਨਮ ਸਮੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਕੰਮ 'ਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਤੇ ਹੋਰ ਆਰਥਿਕ ਨਾਬਰਾਬਰੀਆ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਚੋਣਵੇਂ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ (ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ.) 'ਚ ਪਛਾੜਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਪਛਾੜ ਦੇਵੇਗਾ, ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ | ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ 1987 ਤੋਂ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗਰੁੱਪਾਂ- ਉੱਚ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ, ਉਪਰਲੇ-ਮੱਧ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ, ਨੀਵੀਂ-ਮੱਧ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਤੇ ਨੀਵੀਂ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਵੰਡਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਭਾਰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਨੀਵੀਂ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ, ਜਪਾਨ, ਫਰਾਂਸ, ਜਰਮਨੀ, ਇੰਗਲੈਂਡ , ਇਟਲੀ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਉੱਚੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ | ਭਾਰਤ 2009 'ਚ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਨੀਵੀਂ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਨੀਵੀਂ-ਮੱਧ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਸੇ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵ ਦਰਜਾਬੰਦੀ 'ਚ ਉਪਰ ਆਇਆ ਹੈ |
ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਜਨਵਰੀ 2026 ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਵੰਡ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਚਲੰਤ ਕੀਮਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 14,375 ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਉੱਚੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ 4,536 ਡਾਲਰ ਤੋਂ 14,375 ਡਾਲਰ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਉਪਰਲੇ-ਮੱਧ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ 1,176 ਡਾਲਰ ਤੋਂ 4,535 ਡਾਲਰ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਨੀਵੀਂ-ਮੱਧ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਗਰੁੱਪ ਅਤੇ 1,175 ਡਾਲਰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਨੀਵੀਂ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ | ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਵਿਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਤਕਰੀਬਨ 61,420 ਡਾਲਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਉੱਚੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ | ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ 2,812 ਡਾਲਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ 'ਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ | ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ 2013-14 ਵਿਚ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ 'ਚ 9ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ 'ਚ 147ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਸੀ | ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਗਰੀਬ ਗੁਆਂਢੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ 'ਚ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ | ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਮੁਤਾਬਕ 7ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਅਨੁਸਾਰ 141ਵੇਂ 'ਤੇ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. 5ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 149ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਭਾਰਤ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਹੈ |
ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦਾ ਚੋਣਵੇਂ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ- ਅਮਰੀਕਾ, ਜਪਾਨ, ਫਰਾਂਸ, ਜਰਮਨੀ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਇਟਲੀ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨਾਲ ਕੁਝ ਚੋਣਵੇਂ ਸੂਚਕਾਂ- ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਸੂਚਕ, ਖੇਤੀ 'ਚ ਲੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਭੁੱਖਮਰੀ, ਜਨਮ ਸਮੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਕੰਮ 'ਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ | ਭਾਰਤ ਦਾ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਸੂਚਕ 0.685 ਹੈ, ਜਦਕਿ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ 0.958 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਸੂਚਕ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਵੀ ਉਪਰਲੇ 25 ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ 130ਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈ | ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ 44 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਸਿਰਫ਼ 1 ਤੋਂ 4.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ | ਭਾਰਤ ਦੀ 13.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਇਹ 2.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ 3.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ | ਚੋਣਵੇਂ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਭੁੱਖਮਰੀ ਸੂਚਕ ਦੇ ਸਰਵੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਖ਼ੁਰਾਕ ਪੱਖੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ | ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਦੋਂ 2014 'ਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲੀ ਤਾਂ ਭੁੱਖਮਰੀ ਸੂਚਕ 28.2 ਸੀ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਦਰਜਾ 101ਵਾਂ ਸੀ, ਜਦਕਿ 2022 'ਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਭੁੱਖਮਰੀ ਸੂਚਕ ਵੱਧ ਕੇ 29.1 ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਦਰਜਾ ਹੋਰ ਪਿੱਛੇ ਖਿਸਕ ਕੇ 107ਵੇਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ | 2026 'ਚ ਭੁੱਖਮਰੀ ਸੂਚਕ 25.8 ਤੇ 102ਵੇਂ ਦਰਜੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਗੰਭੀਰ ਭੁੱਖਮਰੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼- ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੇ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਭੁੱਖਮਰੀ ਸੂਚਕ ਤੇ ਦਰਜਾਬੰਦੀ 'ਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਹਨ | ਭਾਰਤ 'ਚ ਜਨਮੇ 1000 ਬੱਚਿਆਂ 'ਚੋਂ 25.8 ਦੀ ਮੌਤ ਜਨਮ ਵੇਲੇ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਇਹ ਦਰ 1.7 ਤੋਂ 5.4 ਹੀ ਹੈ | ਭਾਰਤ 'ਚ ਸਿਰਫ਼ 24 ਫ਼ੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਇਹ 41 ਤੋਂ 61 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ |
ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਤੇ ਤੱਥ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤ 2047 ਤੱਕ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ | ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਬਣਨਾ ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਹੋਰ ਸੂਚਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਲੋਂ ਅਗਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰਨਾ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੂਚਕਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪ੍ਰਗਤੀ ਹੋਈ ਹੈ | ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਨੇਤਾ ਆਰਥਿਕਤਾ ਸੰਬੰਧੀ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਖੱਟ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ 'ਚ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ | ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਹੋਰ ਨੀਤੀਆਂ ਅਮੀਰਾਂ, ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਭ ਨੀਤੀਆਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ | ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੂਚਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸਭ ਖੇਤਰਾਂ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੂਚਕ ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ |
-ਸਾਬਕਾ ਡੀਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ,
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ |
ਮੋਬਾਈਲ : 98154-27127
