ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ | ਜਮਹੂਰੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ | ਕਈ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਣ ਜਾਂ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਰਸਤਾ ਭੁੱਲ ਜਾਣ 'ਤੇ ਵੀ ਨੇੜੇ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ | ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਅਕ ਅਤੇ ਦੋਸਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ | ਨਿਰਭੈਅ ਹੋ ਕੇ ਨਾਗਰਿਕ ਚਾਹੇ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਮਰਦ, ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ |
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 76 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਮਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਜੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਅਕ ਜਾਂ ਦੋਸਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਅਕਸ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ | ਲੋਕ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਮਜਬੂਰੀਵੱਸ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਸ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ | ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ ਕਿਸੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਜਾਂ ਥਾਣੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬੇਹੱਦ ਝਿਜਕਦੀਆਂ ਹਨ | ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੰਕੇ ਨਿਰਮੂਲ ਨਹੀਂ ਹਨ | ਇਹ ਅਕਸਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੋਕਾਂ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੁਤਬਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਵਧੇਰੇ ਪੂਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ | ਭਿ੍ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਵੀ ਅਕਸਰ ਹੀ ਪੁਲਿਸ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ | ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ | ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਆਮ ਵਰਤਾਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ | ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਿਰੁੱਧ ਹੀ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਹਨ | ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਭਲੀ-ਭਾਂਤ ਜਾਣੂ ਹਨ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਦਾ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਮਾਨਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ |
ਕੁਝ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਸੰਬੰਧੀ ਇਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਪੁਲਿਸ ਐਕਟ 1861 ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਸਗੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਐਕਟ ਬਣਾਏ ਜਾਣ | ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਐਕਟ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਏ ਪਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਅਤੇ ਅਸਰ-ਰਸੂਖ਼ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਹਿਤਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੰਮ ਲੈਣ ਦੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇ | ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲੈਣ ਜਾਂ ਗਿ੍ਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ | ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਿ੍ਪੁਰਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ. ਐਸ. ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਗਿ੍ਫ਼ਤਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿ੍ਪੁਰਾ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਸੰਬੰਧੀ ਇਕ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਗਿ੍ਫ਼ਤਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਮਜਿਸਟਰੇਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ | ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 24 ਘੰਟੇ ਦੀ ਇਹ ਮਿਆਦ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿ੍ਫ਼ਤਾਰੀ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ | ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਗਿ੍ਫ਼ਤਾਰੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ | ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ 24 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ | ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਹ ਆਮ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਗਿ੍ਫ਼ਤਾਰੀ ਵਿਚ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ | ਬਿਨਾਂ ਗਿ੍ਫ਼ਤਾਰੀ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਰੱਖਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 22(2) ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀਆਂ 'ਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ |
ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਕਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਬੇਹੱਦ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ | ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ 'ਚ ਢੁਕਵੀਂ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਅਕਸ ਸੁਧਰ ਸਕੇ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੋਸਤ ਮੰਨਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੋਣ |
