ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਥਾਪੜਨ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਆਲੋਚਨਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਹੈ? ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 2011-12 ਤੋਂ 2023-24 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਭਾਰਤ 'ਚ ਘੱਟ-ਮੱਧਮ-ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ- ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ 396 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ (2021 ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ) ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ | ਮਤਲਬ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਆਬਾਦੀ ਲਗਭਗ 58 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 16 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 50 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਗਏ ਹਨ | ਅਤਿ ਗਰੀਬੀ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਭਾਵ 283 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ 27 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 2.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ | ਇਹ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ 2021 'ਚ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ 2026 ਹੈ | ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਮਦਨ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਸਵੈ-ਹਿੱਤ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਹਿਲੂ ਬੜਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ, ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਏਗੀ | ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਹਰ ਕਮੀ ਲਈ ਉਸੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ | ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਇਹ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ, ਪਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਉਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਅੰਕੜੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਥਿਆਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ | ਹਾਲਾਂਕਿ ਗਰੀਬੀ ਘਟਾਉਣਾ ਇਕ ਲੰਬੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਸਥਿਤੀ, ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ | ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਇਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿਹਰਾ ਦੇਣਾ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ | ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਕਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕਦੇ ਵੋਟਰ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਹਿਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ | ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋਜ਼ ਤੇ ਭਾਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਚੋਣਾਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਕੋਈ ਜੇਤੂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵੋਟਰ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਈ ਅਸਲ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗਦਾ ਹੈ |
ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ: ਰਾਹਤ ਜਾਂ ਸਥਾਈ ਹੱਲ?
ਲਗਭਗ 80 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਅਧੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 6,000 ਰੁਪਏ, ਉੱਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਗੈਸ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ, ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਘਰ, ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਕਦ ਸਹਾਇਤਾ- ਜਿਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ | ਦਰਅਸਲ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਤੇ ਅਪਾਹਜਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਰਾਜ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ | ਰਾਹਤ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ | ਮੁਫ਼ਤ ਗੈਸ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸਿਲੰਡਰ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਰਵਾਉਣਾ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ | ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਪੇਟ ਭਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਇਕ ਸਥਾਈ ਆਮਦਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ | ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ | ਕੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ? ਕੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ? ਕੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ?
ਨੌਜਵਾਨ ਭਵਿੱਖ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ
ਅੱਜ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ; ਨੌਕਰੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ | ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 15 ਤੋਂ 29 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਜਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ | ਹਰ ਚੌਥਾ ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਹੁਨਰਾਂ ਤੇ ਮੌਕਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵੱਡਾ ਪਾੜਾ ਹੈ | ਨੌਜਵਾਨ ਡਿਗਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿਚ ਭਟਕ ਰਹੇ ਹਨ | ਆਪਣਾ ਛੋਟਾ ਉਦਯੋਗ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ੇ, ਲਾਇਸੈਂਸ, ਨਿਰੀਖਣ, ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਵਰਗੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ | ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ | ਸਰਕਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟਅੱਪ, ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਉੱਦਮਤਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਇਕ ਛੋਟੇ ਉੱਦਮੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਫ਼ਤਰੀ ਚੱਕਰਾਂ, ਬੇਲੋੜੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤੇ ਭਿ੍ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਊਰਜਾ ਉਤਪਾਦਨ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਜੂਝਣ ਵਿਚ ਖਰਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ | ਜਦੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਭਟਕੇ ਹੋਣ ਦਾ ਲੇਬਲ ਲਗਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਡੰਡਿਆਂ, ਡਾਂਗਾਂ, ਹੰਝੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲਿਆਂ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ |
ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵਿਆਪਕ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ- ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਨਰ ਸਿਖਲਾਈ, ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ | ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਦਯੋਗ 'ਚ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ | ਚੀਨ, ਵੀਅਤਨਾਮ ਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਉਦਯੋਗ, ਨਿਰਯਾਤ ਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਰਾਹੀਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ | ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਗਰੀਬੀ ਘਟਾਉਣ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ | ਪਰ ਜੇਕਰ ਟਿਕਾਊ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੈ | ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ | ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨਕਦ ਸਹਾਇਤਾ ਤੇ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ | ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰੋਤ ਸੀਮਤ ਹੋਣ ਤਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ 'ਤੇ ਵਧਦਾ ਖਰਚ ਸਕੂਲਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਸਿੰਚਾਈ, ਆਵਾਜਾਈ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ 'ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕਦਾ ਹੈ |
ਅਸਲ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮਾਪਦੰਡ
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਏ ਬਗੈਰ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ | ਗਰੀਬੀ ਘਟਾਉਣਾ ਇਕ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਲੋਕਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਮੁੜ ਗਰੀਬੀ ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਨਾ ਚਲਾ ਜਾਵੇ | ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਪੇਟ ਭਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੁਪਨੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ | ਲੋਕਤੰਤਰ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕਮਾਉਣ, ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ ਤੇ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਜੀਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ?
ਈ-ਮੇਲ : pooranchandsarin@gmail.com
