ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪਹਿਲ
ਟੋਰਾਂਟੋ, 7 ਨਵੰਬਰ (ਸਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ)-ਕੈਨੇਡਾ ’ਚ ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਹੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ’ਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਹਰਿਆਣਵੀ ਲੜਕੇ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਧਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰੌਤੀਆਂ, ਲੁੱਟਾਂ, ਧੋਖੇ, ਡਾਕੇ, ਚੋਰੀਆਂ, ਘਰਾਂ ਉੱਪਰ ਹਮਲੇ, ਤਸਕਰੀ, ਕਤਲ, ਲੜਾਈਆਂ, ਅਗਜ਼ਨੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਸਟਮਾਂ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨਾਲ਼ ਹੇਰਾਫੇਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਜੀਬ (ਦੇਸੀ) ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੁਰਮ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ (ਢਿੱਲੀ) ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਤੰਤਰ ਵੀ ਬੇਬੱਸ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸਨ।
ਲੰਬੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਸ਼ੱਕੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਨਸ਼ਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਕਸਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਉੱਪਰ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਮਿਸਾਲੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਗੜਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਭਾਂਪਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹਾਣੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਸਖ਼ਤਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਬਿੱਲ ਸੀ-14 ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਉੱਪਰ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜੱਜਾਂ ਕੋਲ਼ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਰੱਖਣਾ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਪਰ ਹੁਣ ਬੀਤੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਜੱਜ ਕੋਲ਼ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਜਾਣਾ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਖ਼ਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਮਿਲਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਿਲ਼ ਰਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਮਾਨਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ, ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ, ਨੌਕਰੀ, ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਸਮੇਤ ਕਈ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਜੱਜ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਡਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਹਨ।
ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ, ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਬੀਤੇ ਦਸਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੁੰਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚੋਂ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
