ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਧਾਈ (ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ) ਦਾ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਚਰਚਾ ਬਣੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਬੇਹੱਦ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵੀ ਆਈ ਅਤੇ ਇਹ ਅੱਧਾ ਅਧੂਰਾ ਵੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਵੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਸ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਲੈਣ ਦਾ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕੇਸ ਅੱਜ ਵੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵੋਟਰ ਸੁਧਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ।
ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਕੇ ਆਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਛਾਣ ਸਕਣ ਦਾ ਕੰਮ ਬੇਹੱਦ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਆਈਆਂ। ਕਈ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਕਿ ਉੱਥੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ, ਜੋ ਵੋਟਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਨਾਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤ-ਪਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਬੇਹੱਦ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤੇ ਇੱਥੇ ਵਸ ਵੀ ਗਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਲੋਕ ਇੱਥੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਰ ਵੀ ਟੇਢੀ ਖੀਰ ਬਣਿਆ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਯੋਗ ਤੇ ਸਹੀ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨੀ, ਮ੍ਰਿਤਕ ਅਤੇ ਦੋਹਰੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀ 'ਚੋਂ ਨਿਖੇੜਨਾ, ਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰ ਸਕਣੀ ਵੀ ਵੋਟਰ ਸੁਧਾਈ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ ਅਨੰਦਿਤਾ ਮਿੱਤਰਾ 'ਤੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਵਾਈ। ਇਸ ਅਮਲ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਕਈ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਇਹ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ, ਰੇਡੀਓ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਥਾਂ ਪੁਰ ਥਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੂਥ ਕੈਂਪ ਵੀ ਲਗਾਏ ਗਏ।
ਸੂਬੇ ਵਿਚ 2 ਕਰੋੜ 14 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵੋਟਰ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਲਈ 2003 ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੈਪਿੰਗ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਗਣਨਾ ਫਾਰਮ ਵੀ ਬੂਥ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਦਰਜ ਪਤੇ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੰਡੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਯਾਦ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਲੋਂ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਹਿਰੀ ਸੁਧਾਈ ਦੇ ਅਮਲ ਦੌਰਾਨ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਤੱਥਾਂ ਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ 5.74 ਲੱਖ ਲੋਕ ਮ੍ਰਿਤਕ ਪਾਏ ਗਏ। 4.12 ਲੱਖ ਲਾਪਤਾ ਪਾਏ ਗਏ ਅਤੇ 1.19 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋਹਰੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਬਣੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ 13 ਅਗਸਤ ਤੋਂ 12 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ 8 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਅੰਤਿਮ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਜਾਏਗੀ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਇਹ ਸਮੁੱਚੀ ਕਵਾਇਦ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਨਿਸਚਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੋਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਲਾਭਕਾਰੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਯੋਗ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਸਹਾਈ ਹੋ ਸਕੇਗੀ।
-ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਮਦਰਦ
