ਸੰਨ 1925 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਸਰ ਛੋਟੂ ਰਾਮ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਲਏ ਗਏ ਸੁਪਨੇ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਅਣਦੇਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਸੌ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰ ਛੋਟੂ ਰਾਮ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਦਮ ਸਦਕਾ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਸਾਲ 1944 ਵਿਚ ਸਾਂਝੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਆਫ਼ ਬਿਲਾਸਪੁਰ (ਹੁਣ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼) ਵਿਚਕਾਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੰਨ 1948 ਵਿਚ ਭਾਖੜਾ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਆਰੰਭ ਹੋਈ, ਜੋ ਸੰਨ 1963 ਵਿਚ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਸਾਲ 1966 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਡੈਮ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਜਿਹੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਮੁੱਦੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ। ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਬਣੇ ਸੂਬੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਭਾਖੜਾ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਉੱਪਰ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦੇ ਅਤੇ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ।
ਹਿਮਾਚਲ, ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਉੱਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 1966 ਦੀ ਧਾਰਾ 78) ਰਾਹੀਂ ਡੈਮ ਵਿਚੋਂ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਕ ਸੂਬੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਵਾਹ-ਵਾਹ ਖੱਟਣ ਲਈ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਉਪਰ ਡੈਮ ਉਸਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਧਰਤੀ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਸੋਮਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਪੀਣ ਯੋਗ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਲਈ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੋਮਿਆਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਡੈਮ ਵਿਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵਿਚੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਲਈ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵਧ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ, ਜਦਕਿ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ, ਜੋ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਵਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਬਰਸਾਤੀ ਨਾਲਾ ਸਮਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਕੁਦਰਤੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਉੱਪਰ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪੈਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੜ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਖੜਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦੀ ਡੀਸਿਲਟਿੰਗ, ਭਾਵ ਕੇ ਡੈਮ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਮਿੱਟੀ, ਪੱਥਰ, ਆਦਿ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਨਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਣਾ ਇਸ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਡੈਮ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿਚੋਂ ਆਏ ਹੜ੍ਹ ਅਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘਟ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਡੈਮ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਓਨੀ ਹੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਵੀ ਡੈਮ ਦਾ ਪਾਣੀ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਲੱਡ ਗੇਟ ਖੋਲ੍ਹਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਇਲਾਕੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਨਾਲ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਦੇ ਹਨ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਖ਼ਤਰਾ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡੈਮ ਵਿਚੋਂ ਗਾਰ ਨਾ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਡੈਮ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦਬਾਅ ਨਾਲ ਡੈਮ ਦੇ ਟਿੱਲਟ ਹੋਣ (ਡੈਮ ਦਾ ਟੇਡਾ ਹੋਣਾ) ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2025 ਵਿਚ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ 1.177 ਇੰਚ ਤੱਕ ਝੁਕ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਡੈਮ ਦੀ ਅਸਲ ਝੁਕਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 1.030 ਇੰਚ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।
ਇਹ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਡੈਮ ਸੰਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਣਗਿਹਲੀ ਨਾ ਕੇਵਲ ਡੈਮ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਭਿਆਨਕ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਕ 10 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ, ਜੋ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਪੁਖਤਾ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਲਈ ਅਤੇ ਡੈਮ ਦੀ ਡਿਸਿਲਟਿੰਗ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਬਣਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਪੁਖਤਾ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ। ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਪਰ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਮੋਰਬੀ ਡੈਮ ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਟਿਸਟਾ-3 ਡੈਮ ਸਿੱਕਮ ਵਿਚ ਹੋਏ ਡੈਮ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾਲ ਬਣੇ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਮਾਰੂ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਸਬਕ ਸਿੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਸੰਬੰਧੀ ਫੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੋ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਚੋਂ ਹਿੱਸਾ ਮੰਗਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਵਲ ਉਹ ਡੈਮ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੀ ਨਾ ਕਰਨ, ਆਪਣੀ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਡੈਮ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣ।
-ਐੱਮ.ਐੱਲ.ਏ ਹਲਕਾ ਦਾਖਾ
ਫੋਨ:- 98140-46245
