ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਤੂਤੀ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਸਥਿਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ 240 ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੌਮੀ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਯੂ), ਲੋਕ ਜਨ ਸ਼ਕਤੀ ਪਾਰਟੀ (ਚਿਰਾਗ ਗਰੁੱਪ) ਅਤੇ ਤੇਲਗੂ ਦੇਸਮ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਛੋਟੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸਥਿਰਤਾ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 20 ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਤੋੜ ਕੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਨਾਮਨਿਹਾਦ ਪਾਰਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਸਿਟੀਜ਼ਨਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਵਾ ਕੇ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ (ਊਧਵ ਠਾਕਰੇ) ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਤੋੜ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ (ਸ਼ਿੰਦੇ ਗਰੁੱਪ) ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਹੋਰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਉਹ 2 ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ 2 ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਦਰਜਨ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿੱਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 'ਇਕ ਦੇਸ਼-ਇਕ ਚੋਣ' ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਦਾ ਮੁੜ ਤੋਂ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ 850 ਤੱਕ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਬੇਹੱਦ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ। 14 ਦੇ ਲਗਭਗ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਉਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਨ। 6 ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੌਮੀ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਉਹ ਸੱਤਾ 'ਚ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਥਿਤੀ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਸੰਗਠਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੋਇਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਦੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਮੇਤ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਗੈਰ ਭਾਜਪਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਈ ਹੀ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰੁਚੀਆਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹਨ। ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਰਾਂ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਘੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਅਮੀਰਾਂ ਵਿਚ ਪਾੜਾ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ, ਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਬੇਚੈਨੀ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਜੋਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਵੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਸ 'ਤੇ ਆਸ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਕੇ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਬਦਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਵੇ। ਪਰ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕੌਮੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਭਾਵੇਂ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਅਤੇ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਦੀਆਂ ਫਿਰਕੂ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੇਠਾਂ ਬੂਥ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਨ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। 2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2019 ਅਤੇ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਏਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਅਜਿਹਾ ਦਰਜਾ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ 8 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹਾਰ ਗਈ। ਅਕਤੂਬਰ, 2024 ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਜਿੱਤਦੀ-ਜਿੱਤਦੀ ਹਾਰ ਗਈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਨਵੰਬਰ 'ਚ ਇਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਮਹਾਂਵਿਕਾਸ ਅਗਾੜੀ ਗੱਠਜੋੜ ਚੋਣ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਫਰਵਰੀ ਵਿਚ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰ ਗਈ। ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਇਸ ਨੇ ਮਹਾਂਗਠਬੰਧਨ ਗੱਠਜੋੜ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਲੜੀਆਂ ਤੇ 6 ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੀ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ 2 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਸਕੀ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਇਹ ਡੀ.ਐਮ.ਕੇ. ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਗੱਠਜੋੜ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਲੜੀ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ 5 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਸਕੀ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਚੋਣ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਲੜੀ। ਜੰਮੂ ਵਿਚ ਇਹ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਹਾਰ ਗਈ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਘਾਟੀ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ 5 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਸਕੀ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕੌਮੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਯੂਨਿਟਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਧੜੇਬੰਦੀ ਉੱਭਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਅਜਿਹੇ ਸੂਬਾਈ ਯੂਨਿਟਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵਿਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ੍ਹ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨਿਟ ਅੰਦਰਲੀ ਫੁੱਟ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਦਲ ਬਦਲੀ ਕਾਰਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਯੂਨਿਟ ਅੰਦਰਲੀ ਧੜੇਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਚੋਣਾਂ ਹਾਰੀ ਸੀ। ਕਰਨਾਟਕ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਫੁੱਟ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਰੁਕੀ ਹੈ। ਇਕ ਸਮੇਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਵੀ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਤੇ ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਦਰਮਿਆਨ ਫੁੱਟ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਆਪਸੀ ਫੁੱਟ ਨਵੀਆਂ ਤੋਂ ਨਵੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨਿਟ ਅੰਦਰਲੀ ਧੜੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦਿੱਲੀ ਬੁਲਾਇਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲੰਮੀਆਂ ਚੌੜੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਕੁਝ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਯਤਨ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅੰਦਰਲੀ ਫੁੱਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਭੁਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਪੰਜਾਬ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ 'ਹਰ ਬੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਮਜ਼ਬੂਤ' ਨਾਂਅ ਦੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਚ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟਿਆਲੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਅਤੇ ਚੰਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਧੜੇਬੰਦੀ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੰਗਰੂਰ, ਬਠਿੰਡਾ, ਸਮਾਣਾ ਅਤੇ ਮੁਕਤਸਰ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੇ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿਚ ਚੰਨੀ ਗਰੁੱਪ ਅਤੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੱਥੋਪਾਈ ਅਤੇ ਤਿੱਖੀ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਭੁਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬੇਵਸੀ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਰੈਲੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਤਾਂ ਹਰ ਬੂਥ 'ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੈਲੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਰ ਬੂਥ 'ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਨ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨਿਟ ਵਿਚ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ 2029 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨਮੋਸ਼ੀਜਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਾਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕੌਮੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਲਿਆ ਕੇ ਟੀਮ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਰਾਜ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵਜੂਦ ਹੀ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਪੈ ਜਾਏਗਾ। ***
