ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ

ਨੀਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਵਿਖੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ/ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ ਸੀ । ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪਟਨਾ, ਕੋਲਕਾਤਾ, ਚੇਨਈ, ਮੁੰਬਈ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਦਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਵਿੱਢਿਆ ਅਤੇ ਲੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਤਕੜਿਆਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਖੌਫ਼ ਅਤੇ ਡਰ ਵੀ ਘਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਆਏ ਵਿਗਾੜਾਂ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਵਲੋਂ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਏਜੰਸੀ ਵਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਤਰਤਾ/ਇਲਿਜੀਬਿਲਟੀ ਐਂਟਰੈਂਸ ਟੈਸਟ (ਨੀਟ) ਦੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਚਰਚਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਸਾਰਥਿਕਤਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਵੱਲ ਚੱਲ ਪਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਵੱਡੇ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ/ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝੀ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ, ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਹੌਂਸਲੇ ਨੇ ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੁਚੇਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਦੇ ਧਰਨੇ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਸੁਹਿਰਦ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪਤਵੰਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿਚ ਆਏ ਵਿਗਾੜਾਂ ਬਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪ੍ਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਕਰੂਰ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਇਹ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਧਰਨਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀ ਰਿਆਸਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇ। ਪਰ ਇਹ ਵੇਖਣ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਮਿਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਤੇ ਰੋਕਾਂ/ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘੜੀਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ (ਮਰਦ) ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਖਿੱਚ-ਧੂਹ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੈਲੇਟ ਬੰਦੂਕਾਂ ਨਾਲ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਈਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਹੋਰ ਅੰਗ ਵੀ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਉਪਰ ਕਿੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਡੰਡਿਆਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਚਾਰਜ ਡਾਂਗਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਰਿਆਸਤ ਐਸੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਮਝ ਕੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਰਾਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਤੋਂ ਬਚਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਨਾਕਾਮੀ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰਾਟ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ 2020-21 ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਬਾਰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹੋਰ ਰੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਕਿੱਲ ਗੱਡ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨਜੀਵੀ, ਪਰਜੀਵੀ, ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਤੱਕ ਗਰਦਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 750 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਸ਼ੱਦਦ ਸਹਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਵਿਖੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਧਰਨੇ/ ਅੰਦੋਲਨ (2023) ਨੂੰ ਬੜੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕੁਚਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੈਡਲ ਜੇਤੂ ਪਹਿਲਵਾਨ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਘੜੀਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਲੂਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਕਸਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਾਂ ਨੌਕਰੀ ਪੱਕੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੇ ਧਰਨਾ/ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਾਂਗਾਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਂੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰਾਂ 'ਤੇ 2025 ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ ਤਾਂ ਇਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਫ਼ਾਇਰਿੰਗ ਨਾਲ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਦੇੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰ, ਤੰਬੂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਲੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੀੜਤ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਂਵਾਂ ਦਾ ਨਿਵਾਰਣ ਕਰਨ ਜਾਂ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਵਾਲਾ ਵਰਤਾਰਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਂਵਾਂ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਗੁੱਸਾ ਵਧਣ ਨਾਲ ਬੇਗਾਨਗੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਫੈਲਣ ਦਾ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਉਹ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਿਵਾਰਣ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋ-ਜਹਿਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨਾਲ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਮੂਹਰੀਅਤ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮਸਲਿਆਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਪੇਸ (ਥਾਂ) ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਵਾਲੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਮਦਰਦੀ ਵਾਲਾ ਵਿਹਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਇਹ ਬਹਿਸ ਚਲਾਉਣੀ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਮਾਅਨੇ ਹਨ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਕਿਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ? ਕੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਆਨੇ-ਬਹਾਨੇ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ ਵਾਜਬ ਹੈ?  ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਚੇਤਨਾ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣਾ ਇਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰਜ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਆਪਕ ਲੋਕ ਚੇਤਨਤਾ ਹੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।