ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਐੱਚ.ਆਈ.ਵੀ. ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ’ਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਦ, ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਝਟਕਾ
ਨਿਊਯਾਰਕ, 20 ਨਵੰਬਰ (ਰਾਜੂ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ਪੁਰਾ)-ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਐੱਚ. ਆਈ.
ਨਿਊਯਾਰਕ, 20 ਨਵੰਬਰ (ਰਾਜੂ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ਪੁਰਾ)-ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਐੱਚ.ਆਈ.ਵੀ. ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਮਿਲਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲਿੰਗ ਪਛਾਣ ਮੰਨਣ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਡਾਕਟਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਬੋਸਟਨ ਵਿੱਚ ਮੈਸਾਚੂਸੇਟਸ ਦੀ ਸੰਘੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜ ਵਿਲੀਅਮ ਯੰਗ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਉਲਟ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਮਗਰੋਂ ਜਾਰੀ 165 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਜਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪਸੰਦ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਫੰਡ ਖੋਹਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਗ਼ੈਰਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਤਕਰਾ ਵੀ ਮੰਨਿਆ। ਜੱਜ ਯੰਗ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਾਬਕਾ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰੋਨਾਲਡ ਰੀਗਨ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ‘ਰਾਇਨ ਵ੍ਹਾਈਟ ਐੱਚਆਈਵੀ/ਏਡਜ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ’ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 1990 ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਬੀਮੇ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਐੱਚਆਈਵੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਨਾਲ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਜੋੜੀਆਂ ਸਨ। ਅਮਰੀਕਨ ਅਕੈਡਮੀ ਆਫ਼ ਐੱਚਆਈਵੀ ਮੈਡੀਸਨ, ਐੱਚਆਈਵੀ ਮੈਡੀਸਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾਦਾਤਿਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰਾ ਇਲਾਜ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਹਿਤ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਹਾਰਮੋਨ ਇਲਾਜ ਵਰਗੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਦਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੇਵਾਦਾਤਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਪੱਕੀ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਡਾਕਟਰੀ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁੜ ਦੇ ਸਕਣਗੇ। ਮੁਦਈਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸ ਲੜਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਲੈਂਬਡਾ ਲੀਗਲ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਲਾਜ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸੀ।