ਅਮਰੀਕੀ ’ ਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ

ਅ

ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ 16-09-2026

ਨਿਊਯਾਰਕ, 15 ਸਤੰਬਰ (ਰਾਜੂ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ਪੁਰਾ)-ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਖੋਜ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਬੋਸਟਨ ਦੀ ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉਸ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਾਰ ਸਾਲ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਲਈ 240 ਦਿਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ।ਅਮਰੀਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਐੱਫ. ਡੈਨਿਸ ਸੇਲਰ ਨੇ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁੱਢਲੀ ਰੋਕ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਧੋਖਾਧੜੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤਰਕ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਨੀਤੀਗਤ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਸਖ਼ਤ ਬਦਲਾਂ ’ਤੇ ਢੁੱਕਵਾਂ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 5 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਨਾਲ ‘ਐੱਫ’ ਅਤੇ ‘ਜੇ’ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਲਈ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੱਦ ਲੱਗਣੀ ਸੀ, ਜਦਕਿ ‘ਆਈ’ ਵੀਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 240 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ।ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 16 ਲੱਖ ਲੋਕ ‘ਐੱਫ’ ਵੀਜ਼ੇ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 5 ਲੱਖ ਲੋਕ ‘ਜੇ’ ਵੀਜ਼ੇ ’ਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਅਸਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਪੋਸਟ-ਡਾਕਟੋਰਲ ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਹਾਰਵਰਡ ਅਤੇ ਮੈਸਾਚੂਸੇਟਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਖੋਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਦਾਖਲੇ ਘਟ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਡਾਲਰ ਦਾ ਵਾਧੂ ਖਰਚਾ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਫਿਲਹਾਲ ਨਵੀਂ ਚਾਰ ਸਾਲ ਅਤੇ 240 ਦਿਨਾਂ ਵਾਲੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।