ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਪਸਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕੁਝ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤੀ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੇ ਰਸਾਇਣ ਤੇ ਸੰਦ ਵੇਚਣ ਵਾਸਤੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਪਲਾਟ ਲਗਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਹਿੱਸਾ ਮੰਗਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨੀ |
ਹੁਣ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ 'ਚ ਪੈਰ ਧਰਨ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਖੋਜ 'ਚ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ | 2023 'ਚ 'ਬਿੱਲ ਤੇ ਮਿਲੰਡਾ ਫਾਊਾਡੇਸ਼ਨ' ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੰਚਾਲਕ ਬਿੱਲ ਗੇਟਸ ਨੇ ਪੂਸਾ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਗੇੜਾ ਮਾਰਨ ਦੌਰਾਨ ਰਲ ਕੇ ਖੋਜ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਤਾਂ ਜੋ ਬਦਲਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਅਨਕੂਲ ਖੋਜ ਕਰਕੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਬੀਜ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਸਕਣ | ਪੂਸਾ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਇੰਡੀਅਨ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ (ਆਈ.ਏ.ਆਰ.ਆਈ.) ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਰਿਸਰਚ (ਆਈ.ਸੀ.ਏ.ਆਰ) ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ 113 ਖੋਜ ਕੇਂਦਰ ਤੇ 71 ਯੂਨੀਵਰਸਟੀਆਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਖੋਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚ ਵਾੜਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ? ਦਰਅਸਲ ਸਾਰੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ-ਭਾਰਤੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਾਡੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ | ਮਾਰਕਿਟਿੰਗ ਪਸਾਰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ | ਰੋਟੀ ਹਰੇਕ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇੱਕਲੀ ਮਾਰਕਿਟਿੰਗ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇੇ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹੋ ਜਾਵੇ | ਇਸ ਸਾਰੀ ਵਾਰਤਾ 'ਚ ਖੋਜ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੀਜਾਂ ਦਾ ਪੇਟੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਕਦਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ |
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ: ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਗੈਟ (ਜਨਰਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਆਨ ਟਰੇਡ ਐਂਡ ਟੈਰਿਫ) ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਰਿਹਾ, ਉਸ 'ਚੋਂ ਖੇਤੀ (ਭੋਜਨ) ਤੇ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ | ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪਲਾਂਟ ਬਰੀਡਰਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਨੂੰ ਇੰਟਲੈਕਚੂਅਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰਾਈਟ ਹੇਠ ਲਿਆ ਕੇ ਪੇਟੈਂਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ 1961 ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਅਨ ਫਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਨਿਊ ਵਰਾਈਟੀਜ਼ ਆਫ ਪਲਾਂਟ (ਯੂ.ਪੀ.ਓ.ਵੀ.) ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ | ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ 1978 'ਚ ਆਪਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਦਲੇ ਬਗੈਰ ਇਸ ਅਦਾਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲ ਗਈ ਤੇ ਯੂ.ਪੀ.ਓ.ਵੀ. ਦੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਪਲਾਂਟ ਬਰੀਡਰ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ ਅਜਾਰੇਦਾਰੀ ਹੋ ਗਈ | 1991 ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਦਲਿਆ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪਲਾਂਟ ਬਰੀਡਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਅਜਾਰੇਦਾਰੀ ਹੋ ਗਈ | ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ (ਡਬਲਿਊ.ਟੀ.ਓ.) ਬਣਨ ਵੇਲੇ ਡੰਕਲ ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਰਾਊਾਡ ਵਿਚ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ 10 ਸਾਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ | ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਤੱਤਕਾਲੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡਬਲਿਊ.ਟੀ.ਓ.ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਰਹੀਆਂ ਸਨ |
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਅਸਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂ.ਕੇ. ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਬਿ੍ਟਿਸ਼ ਸੁਸਾਇਟੀ ਫਾਰ ਪਲਾਂਟ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਨੇ 1995 'ਚ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਦੂਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਲੂਆਂ ਦਾ ਬੀਜ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਨ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 30,000 ਪੌਂਡ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਬੀਜ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆ ਘਾਟਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ | ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਐਸਗਰੋ ਸੀਡ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਉਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਡੈਨੀ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਬੈਕੀ ਵਿਨਟਰ ਬੋਇਰ 'ਤੇ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਐਸਗਰੋ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਸੋਇਆਬੀਨ ਦਾ ਬੀਜ ਖਰੀਦ ਕੇ ਅੱਗੋਂ ਬੀਜ ਵਧਾ ਕੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਸੀ | ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਮ ਪੇਟੈਂਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਅੱਗੇ ਬੀਜ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਸਕਦੇ, ਜਦਕਿ ਵਿਨਟਰ ਬੋਇਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਬੀਜ ਵੇਚਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ | ਜਦੋਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਿਨਟਰ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਬਦਲਵਾ ਲਿਆ | ਇਸ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਐਕਟ ਨੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਲਦੀ, ਨਿੰਮ, ਬਾਸਮਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ 1995 ਦੇ ਐਕਟ ਹੇਠ ਹਲਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪੇਟੈਂਟ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਨਿੰਮ ਨੂੰ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਦਰਸਾ ਕੇ ਅਮਰੀਕਨ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਪੇਟੈਂਟ ਮਿਲ ਗਿਆ | ਭਾਰਤੀ ਬਾਸਮਤੀ ਨੂੰ 1997 'ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਰਾਈਸ ਟੈਕ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪੇਟੈਂਟ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋ ਟਰੇਡ ਮਾਰਕ- ਟੈਕਸਮਤੀ ਅਮਰੀਕਨ ਚੌਲ ਕਿਹਾ ਤੇ ਬਾਸਮਤੀ ਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਚੌਲ ਦੱਸ ਕੇ ਵੇਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ | ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਨੇ 2000 ਦੇ 'ਚ ਇਸ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਵਰਾਇਟੀਆਂ ਬੀ.ਏ.ਐਸ, ਆਰ.ਟੀ.117 ਤੇ ਆਰ.ਟੀ.121 ਨੂੰ ਪੇਟੈਂਟ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ |
ਨਵਾਂ ਸੀਡ ਬਿੱਲ : ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਂ ਬੀਜ ਬਿੱਲ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚੋਂ ਜਾਅਲੀ ਬੀਜ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜ 'ਤੇ ਡਿਜਟਲੀ ਮਾਰਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਸਕੈਨ ਕੋਡ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਬੀਜ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ | ਇਸ ਦੀ ਵੈਲਊ ਫਾਰ ਕਲਟੀਵੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਯੂਸ (ਵੀ.ਸੀ.ਯੂ.) ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਟੈਸਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਬੀਜ ਹੀ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋਣਗੇ | ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ 2001 ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੇਗਾ | ਮਤਲਬ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਦਾ ਬੀਜ ਰੱਖ ਸਕੇਗਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਹੈ | ਇਹ ਉਪਰੋਂ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂ.ਪੀ.ਓ.ਵੀ. ਤੋਂ ਵੀ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿਵਾਏਗਾ, ਪਰ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਘੋਖਣ 'ਤੇ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਡ ਐਕਟ 2025 ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਪਲਾਂਟ ਵਰਾਇਟੀ ਤੇ ਫਾਰਮਰ ਰਾਈਟ ਐਕਟ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ | ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਬੀਜ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰੈਂਡਡ ਬੀਜ ਹੀ ਵਿਕਣਗੇ, ਕੀ ਕਿਸਾਨ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕੇਗਾ? ਦੂਜਾ ਵੀ.ਸੀ.ਯੂ. ਟੈਸਟਿੰਗ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਖੋਜ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ | ਦਰਅਸਲ ਇੱਥੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਪਾਸ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਦਾ ਫੁਟਾਰਾ ਇਕਸਾਰ ਹੋਵੇ ਜਿਵੇਂ ਹਾਈ ਯੀਲਡਿੰਗ ਹਾਈਬਿ੍ਡ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ 'ਚ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੁਣ ਹੋਵੇ | ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਛੱਡੋ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਆਈ ਸੀ ਏ ਆਰ ਵਰਗੇ ਅਦਾਰੇ ਖੋਜ ਕਰਕੇ ਜੋ ਕਿਸਮਾਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਬੀਜ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਰੋਕ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ |
ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ.ਸੀ.ਯੂ. ਦੇ ਸੂਈ ਜੈਨਰਿਸ ਦਾ ਪੱਲਾ ਛੱਡ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬੀਜ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯੂ.ਪੀ.ਓ.ਵੀ. ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ | ਜਦੋਂ ਇਕ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰਲ ਗਏ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣਾ ਬੀਜ ਆਪਣੇ ਲਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਣਗੇ | 11 ਸਤੰਬਰ 2026 ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਰਟੇਵਾ ਕੰਪਨੀ ਭਾਰਤ 'ਚੋਂ ਕਣਕ ਦੇ ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲੇ ਬੀਜ (ਜਰਮ ਪਲਾਜ਼ਮ) ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਜੈਨੇਟਿਕ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਵੱਧ ਝਾੜ ਵਾਲਾ ਮੌਸਮ ਅਨਕੂਲ ਹਾਈਬਰਿਡ ਬੀਜ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦੇਵੇਗੀ | ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਰਮ ਪਲਾਜ਼ਮ ਮੁਫਤ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹਾਈਬਰਿਡ ਬੀਜ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਵੇਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਬੀਜ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਹੀ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ | ਜਦਕਿ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਵਰਾਇਟੀਆਂ ਦਾ ਬੀਜ ਇਕ ਏਕੜ ਦਾ ਖਰੀਦ ਕੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 40 ਤੋਂ 50 ਏਕੜ ਦੇ ਬੀਜ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ | ਕੀ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਹਾਈਬਰਿਡ ਬੀਜ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕੀ ਆਈ.ਸੀ.ਏ.ਆਰ. ਦੇ ਖੋਜ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀਆਂ ਦੇ 2-2.5 ਲੱਖ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ?
-ਪੋ੍ਰਫੈਸਰ ਤੇ ਨੀਤੀ ਕਾਲਮਨਵੀਸ, ਪੰਜਾਬ |
ਮੋਬਾਈਲ : 9653790000
