ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 'ਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ.) ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਾ, ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਮਾਫ਼ੀਆ ਸਰਗਨੇ ਰਾਜ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਤੇ ਲੁੱਟਣ 'ਤੇ ਤੁਲੇ ਹੋਏ ਹਨ | ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰੇਤ, ਬਜਰੀ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ | ਲਗਭਗ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਰੇਤ-ਬਜਰੀ ਦੇ ਭਾਅ ਅਚਾਨਕ ਵਧਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ | ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੇ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਲੈ ਲਿਆ |
ਅੱਜ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਪੂਰੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਨੇ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ | ਭਾਰਤੀ ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਸ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਫ਼ੌਜ ਵਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ | ਇਸ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਾਰਨ ਬਨਸਪਤੀ ਦਾ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ | ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਆਇਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਹਲਚਲ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ, ਅਖੀਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ |
ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰੇਤ, ਬਜਰੀ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਰਹੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਕਾਬੂ 'ਚ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਧਦੀ ਗਈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਸਮਾਨੀਂ ਚੜ੍ਹਨ ਲੱਗੀਆਂ | ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕੁਝ ਦਬੰਗ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ 'ਚ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇਸ ਕੰਮ ਪਿੱਛੇ ਸੱਤਾ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫ਼ੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਬੇਕਾਬੂ ਤੇ ਬੇਖ਼ੌਫ਼ ਹੁੰਦੇ ਗਏ | ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਕਤਲ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਕੁਝ ਕੁ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਡਰ ਤੇ ਤਣਾਅ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ | ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਨ | ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਾਫ਼ੀਆ ਏਨਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਜ 'ਚ ਬਣੀ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬੇਵੱਸ ਸਾਬਤ ਹੋਈ | ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਈਆਂ ਤੇ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਇਸ ਮਾਫ਼ੀਏ ਦੀ ਪਕੜ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਗਈ | ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤੰਤਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਾ ਪਿਆ | ਇਸ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਭਰ ਦੇ 31 ਸਟੋਨ-ਕ੍ਰਸ਼ਰ (ਬਜਰੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ) ਪਲਾਂਟਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚਾਲੂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਅਦਾਲਤੀ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ 26 ਪਲਾਂਟ ਚਾਲੂ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਸਨ | ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਬੰਧਿਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਲਈ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ | ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਪੂਰੇ ਸੰਭਾਵੀ ਖ਼ਰਚੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ | ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਵਧਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਇਕ ਤੱਥ ਤੋਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖੇਤਾਂ 'ਚੋਂ 20 ਤੋਂ 60, 90 ਤੇ ਕੁੱਝ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ 110 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਗਹਿਰੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ | ਇਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਭੌਂ-ਖੋਰ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਖ਼ਤਰਾ ਉਤਪੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ | ਇਸ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਸੰਕਟ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ | ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਲੋਕ ਇਸ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫ਼ੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਹਨ | ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਕਈ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਾਮਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣ 'ਤੇ ਹਵਾਈ ਸਰਵੇਖਣ ਦੀ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ |
ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਉਂਝ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਹੈ, ਪਰ ਰਾਜ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ, ਅੰਮਿ੍ਤਸਰ, ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰੇ ਹਨ | ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁੰਨ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ | ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਇਸ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫ਼ੀਆ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਦੇ ਸਬੂਤ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ | ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ | ਜੇ ਇਸ ਮਾਫ਼ੀਏ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਨਾ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਬੂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੀ ਹੈ | ਅਜਿਹੇ ਕੁੱਝ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਉਠਾ ਕੇ ਹੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ |
