ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੰਤੁਲਿਤ ਭੋਜਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ

ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਨਵਜਨਮੇ ਤੇ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਪੋਸ਼ਣ ਪੰਦ੍ਹਰਵਾੜਾ, ਪੋਸ਼ਣ ਮਹੀਨਾ, ਆਂਗਣਵਾੜੀਆਂ 'ਚ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਖਿਚੜੀ ਤੇ ਦਲੀਆ ਦੇਣ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ | ਕੌਮੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸਿਹਤ ਸਰਵੇਖਣ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ 'ਚ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੁਪੋਸ਼ਣ, ਛੋਟੇ ਕੱਦ, ਘੱਟ ਭਾਰ ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ | ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਕੇ ਪੋਸ਼ਣ ਅਭਿਆਨ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ | ਪਰ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਅੰਕੜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਨੂੰ   ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ੍ਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 8 ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬੱਚੇ ਤੇ ਮਾਵਾਂ  ਸਧਾਰਨ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਹਨ | ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰੇਕ 5 'ਚੋਂ 2 ਬੱਚਿਆਂ   ਦਾ ਉਮਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਭਾਰ ਘੱਟ ਹੈ | ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਝਾਰਖੰਡ ਤੇ ਓਡੀਸ਼ਾ 'ਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 23.8 ਫ਼ੀਸਦੀ, 22.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੇ 22.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਾਰ ਘੱਟ ਹੈ, ਜਦਕਿ 19.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬੱਚੇ ਉਮਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੱਦ ਦੇ ਛੋਟਾ ਰਹਿਣ (ਸਟੰਟਿੰਗ) ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ 36 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬੱਚੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ |    ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਭੋਜਨ ਨੀਤੀ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾ (ਆਈ.ਐਫ਼.ਪੀ.ਆਰ.ਆਈ) ਦੀ ਖੋਜਕਾਰ ਪੂਰਣਿਮਾ ਮੈਨਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਾਲ ਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਕ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ | ਮਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ, ਸਿਹਤ- ਸੰਭਾਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ  ਖੁਆਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਬਿਹਤਰ ਪੋਸ਼ਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ | ਪਰ ਭਾਰਤ 'ਚ 57 ਫ਼ੀਸਦੀ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਖੂਨ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਜੂਝਦੀਆਂ ਹਨ | ਜਨਮ ਸਮੇਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਭਾਰ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀ, ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ | ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਜਣੇਪੇ ਸਮੇਂ 6,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਪਰ 9 ਮਹੀਨੇ ਮਾਂ ਨੂੰ  ਸੰਤੁਲਿਤ ਖੁਰਾਕ, ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੇ ਜਣੇਪੇ ਸਮੇਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਖਰਚ ਅਤੇ ਅਗਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਬੱਚੇ ਤੇ ਮਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਤੇ ਖੁਰਾਕ ਲਈ 6,000 ਰੁਪਏ ਊਠ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਜੀਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸਭ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ  ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ | ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ 4 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਸਿਰਫ਼ 65 ਫ਼ੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਹੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 100 ਦਿਨ ਆਇਰਨ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ 55 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਨ | ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਫਰਕ ਹੈ | ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹਿਰੀ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ  ਇਕੋ ਜਿਹੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ ਤੇ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ | 

ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚਾ ਬੇਹੱਦ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਨਰਸਾਂ, ਬੈੱਡਾਂ ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਘਾਟ ਹੈ | ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ  ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਕਮ ਧਿਰਾਂ ਬਹੁਤੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਅਸਮਾਨਤਾ ਹੈ | ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਂ ਡਿਸਪੈਸਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜਣੇਪੇ ਅਜੇ ਵੀ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕਿਸੇ ਢੁਕਵੀਂ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਹੇਠ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਨਮ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਮਾਂ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ | ਸਾਫ਼ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ, ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਢੇਰਾਂ ਤੇ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹਵਾ ਕਾਰਨ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ, ਡਾਇਰੀਆ ਤੇ ਸਾਹ ਦੇ ਰੋਗ ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਸੋਖਣ 'ਚ ਵਿਗਾੜ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ | ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਭੋਜਨ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ | ਹਰ ਸਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਹੈਜ਼ੇ ਕਾਰਨ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੇੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ | ਜਿੱਥੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲਾ ਧੂੰਆਂ, ਠੋਸ ਤੇ ਤਰਲ ਕੂੜਾ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਹੈਜ਼ਾ, ਟਾਈਫਾਇਡ, ਡੇਂਗੂ ਆਦਿ ਅਕਸਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ  ਆਪਣੀ ਚਪੇਟ ਵਿਚ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ |   
ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 6-23 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 15.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ  ਹੀ ਉਹ ਭੋਜਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜੋ 'ਲੋੜੀਂਦੀ ਖੁਰਾਕ' ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਤੇ ਖੁਆਉਣ ਦੀ ਦਰ ਦੋਵੇਂ ਮਿਲ ਕੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਖੁਰਾਕ ਨੂੰ  ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ | ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਰਵਾਇਤੀ ਖੁਰਾਕ- ਕਣਕ, ਚੌਲ ਤੇ ਦਾਲਾਂ ਖਾਣ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਭੋਜਨ ਲੈਣ ਨਾਲ ਲੋੜੀਂਦੇ ਖੁਰਾਕੀ ਤੱਤ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ | ਇਸ ਖੁਰਾਕ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖਣਿਜ, ਵਿਟਾਮਿਨਾਂ, ਹੋਰ ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਘਾਟ, ਖੁਰਾਕ ਸੰਬੰਧੀ ਸਰੀਰਕ ਲੋੜਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਘਾਟ ਵੀ ਇਕ ਕਾਰਨ ਹੈ | ਗਰੀਬੀ, ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ  ਫਲ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਦੁੱਧ, ਅੰਡੇ ਆਦਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖਰੀਦ ਸਕਣਾ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ | ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਡੀਪੂਆਂ ਤੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਕਣਕ, ਦਲੀਆ ਤੇ ਖਿਚੜੀ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਹਨ | ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵਿਚ ਕਿਵੇਂ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? 
ਦਰਅਸਲ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਕ ਆਰਥਿਕ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ | ਜਿੱਥੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੰਦਹਾਲੀ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖ਼ੁਰਾਕ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਬਾਲਾਂ ਲਈ ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤ, ਖਣਿਜ ਭਰਪੂਰ ਖ਼ੁਰਾਕ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ | ਸਰਕਾਰਾਂ ਤਾਂ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੈਨਜਿੰਗ ਕਮੇਟੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਜਨਤਕ ਖ਼ੁਰਾਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਚ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਬਾਲ ਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ | ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ  ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ  ਸੰਤੁਲਿਤ ਖਾਣਾ ਦੇਣ, ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਦਵਾਈਆ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਂ ਤੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਸੰਤੁਲਿਤ ਭੋਜਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ  ਪਹਿਲ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ |

-ਖੋਜਕਾਰ, ਮੁਹਾਲੀ |
ਮੋਬਾਈਲ :  88472-27740