ਇਸ ਵਾਰ ਵਧੇਰੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ

ਜੀਤ ਹਮਾਰੀ ਹੋਗੀ ਆਿਖ਼ਰ,

ਲੇਕਿਨ ਮਿਲ ਕਰ ਲੜਨਾ ਹੋਗਾ |
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ 7 ਦਿਨਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਦੇ ਦਸਤਖਤਾਂ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਈ ਹੈ | ਜਿਸ ਵਿਚ ਦਰਜ ਵਾਅਦਿਆਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਵਾਅਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ | ਪਹਿਲਾ 25 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ (ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ) ਰੱਦ ਕਰਕੇ (ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ) ਪੁਨਰ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਲਿਖਣਾ | ਦੂਸਰਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 78, 79 ਤੇ 80 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਤੀਸਰਾ ਡੈਮ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਆਦਿ | ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਹੀ ਬੀਜ ਬਿੱਲ 2025 ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ 'ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ' ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਗੰਨੇ ਦਾ ਭਾਅ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਜਦੋਂਕਿ ਬਾਕੀ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ |

ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਇਹ ਜਿੱਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ, ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿੱਤ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਵੱਲ ਇਕ ਸਾਰਥਿਕ ਕਦਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸਿੱਧੀ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਗੇਂਦ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪਾਲੇ ਵਿਚ ਚਲੀ ਜਾਵੇਗੀ | ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਦਰਜ 17 ਮੱਦ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਨਿਰੋਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਟੇਟਾਂ (ਰਾਜਾਂ) ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ | ਫਿਰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਝਗੜੇ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਹੀ ਟਿ੍ਬਿਊਨਲ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਠੋਸ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 78, 79 ਤੇ 80 ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ | ਖ਼ੈਰ ਜੋ ਮੰਗਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਨੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੇ ਉਹ ਮਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੇਸ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ | ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਕ ਲੰਮੀ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਲੜਨੀ ਹੀ ਪਵੇਗੀ, ਪਰ ਇਹ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਇਕੱਲੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਕਜੁੱਟ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ | ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮੋਰਚਾ ਸਿਆਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਧੜਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਲੜਾਈ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲੋਂ ਜਿੱਤਣੀ ਔਖੀ ਹੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ | ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ | ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਣ | ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 70-80 ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਹਨ ਤੇ 4 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਧੜੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ | ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਫਾਇਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ | ਉਂਝ ਜਿਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵਾਹਗਾ ਤੇ ਹੁਸੈਨੀਵਾਲਾ ਬਾਰਡਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਪਾਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੀ ਅਸਲੀ ਕੁੰਜੀ ਹੈ | ਖ਼ੈਰ ਏਕਤਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ |
ਆਓ ਮਿਲਕਰ ਏਕਤਾ ਕੀ ਮਸ਼ਅਲੇਂ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰੇਂ,
ਦੋ ਹੀ ਦਿਨ ਮੇਂ ਨਫ਼ਰਤੋਂ ਕਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ |
(ਆਲਮ ਨਿਜ਼ਾਮੀ)
ਪਰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ
ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਤੇ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨਾਉਣ ਵਿਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਐਨ ਨੇੜੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਚੋਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਹਰ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਜਾਂ ਅਸਫਲਤਾ ਪਿੱਛੇ ਇਕ ਕਹਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ | ਸਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਹੀ ਕਰਦੀ ਜਾਪ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮੋਰਚਾ 7 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਘੇਰਨ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਇਕ ਪਾਸੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਦਬਾਅ ਵਧਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਮੋਰਚਾ ਲੰਮਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ੰਕਾ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਿਆਸੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਵੀ ਡਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈ ਸਕਦੀ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ |
ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਵਸੀਲਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਚ ਖੁਦ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਇਹ ਸਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਬਿਨਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪਾਣੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਬਿਨਾਂ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ | ਸਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਕਾਫੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ | ਇਹ ਟਰੈਕ-2 ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹਰ ਮੋਰਚੇ ਹਰ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਹੀ ਚਲਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਅਸੰਭਵ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ | ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਅਖੀਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਤੇ ਇਕ ਮੰਤਰੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਕੁਝ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤੇ ਕਰੀਬ ਢਾਈ ਘੰਟੇ ਲੰਮੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਚ ਹਰ ਮੰਗ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ | ਜਿਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ, ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜਗਿੱਲ, ਰਾਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲ ਤੇ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਰਸਮੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਅੜ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਜੋ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ | ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਸੀ ਤੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਨ | ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਰਹੀ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਕਿੰਨੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਈ ਹੈ |
ਜ਼ਮਾਨੇ ਭਰ ਸੇ ਤਾਅਲੁਕ ਕੀ ਪਰਦੇ—ਦਾਰੀ ਹੈ,
ਕਿਸੇ ਬਤਾਏਾ ਕਿ ਅਬ ਤੂ ਹਮਾਰੇ ਸਾਥ ਨਹੀਂ |
(ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਲੀ ਜੀਸ਼ਾਨ)
ਕਾਂਗਰਸ 2027 ਤੇ 2029 ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵੱਲ
ਕਾਂਗਰਸ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ 2029 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਤਜਰਬੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ | ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਹੀ ਲੜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਂਅ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ | ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ ਇਕ ਮੁੱਖ ਚਿਹਰਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕਵਾਇਤ ਕਿੰਨੀ ਸਫਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ | ਪਰ ਇਕ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਹੁਣ ਜੈੱਨ-ਜ਼ੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ | ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਈ.ਡੀ. ਤੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦਾ ਡਰ ਨਾ ਹੋਵੇ | ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਭਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣ | ਸਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਰੀਬ 200 ਅਜਿਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ | ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਪਿ੍ਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਕੇ.ਸੀ. ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ 10 ਜਨਪਥ ਵਿਚ 10-10 ਦੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਿਚ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈ ਕੇ ਪਰਖ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ, ਦੂਸਰੇ ਰਾਜਾਂ, ਕੌਮੀ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਮਝ ਹੈ? ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਅਜਿਹੇ ਨੌਜਵਾਨ ਚੁਣੇ ਜਾਣੇ ਹਨ ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਕੌਮੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸੰਗਠਨ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇਗੀ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਹਨ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ੀ ਚਿੱਠੀ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਜੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੇਸ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ |
ਅਸਲ ਵਿਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ (ਨਜ਼ਰੀਏ) 'ਤੇ ਚੱਲ ਸਕਣ | ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਰਣਦੀਪ ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸੌਂਪਣਾ ਵੀ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰਨ ਦੀ ਹੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾਂਡ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਪੁਰਾਣੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ | ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਆਦਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੌਮੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਵਜੋਂ ਨਵੇਂ ਚਿਹਰੇ ਲਗਾ ਕੇ ਨਵੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ | ਇਹ ਤਜਰਬਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਫਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ |
ਅਬ ਜ਼ਰਾ ਸਾ ਫਾਸਲਾ ਰਖ ਕਰ ਜਲਾਤਾ ਹੂੰ ਚਰਾਗ,
ਤਜਰਬਾ ਯੇ ਹਾਥ ਆਇਆ ਹਾਥ ਜਲ ਜਾਨੇ ਕੇ ਬਾਅਦ |
(ਆਲਮ ਖੁਰਸ਼ੀਦ)