ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲ ਦੀ ਲੋੜ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ  ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨ-ਭੰਡਾਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ | ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੇਂਡੂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦਾ  ਸੰਘਣਾ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ, ਬੀਜ ਤੇ ਖਾਦ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਸÏਖੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿਚ ਲਿਆ ਦਿੱਤੇ ਸਨ | ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਪਿਓ-ਦਾਦੇ ਕਣਕ ਬੀਜਣ ਤੁਰਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹ ਪੈਸੇ ਲਈ ਬੈਂਕ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਸਕੱਤਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਪਿਛੋਕੜ ਬਾਰੇ ਸਭ ਜਾਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ | ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ ਕਾਇਮ ਹੈ, ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮਾਰ ਨਾਲ ਖਿੰਡਰ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤਕਰੀਬਨ 3,500 ਮੁਢਲੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ (ਪੀ.ਏ.ਸੀ.ਐੱਸ.) ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇੇ 12,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨ ਮੈਂਬਰ ਹਨ | ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਰ ਸੀਜ਼ਨ 'ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹ-ਚਿਰਾ ਫ਼ਸਲੀ ਕਰਜ਼ਾ ਰਿਆਇਤੀ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜਦਾ ਹੈ | ਏੇਸ਼ੀਆ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਚੋਂ ਇਕ ਪੰਜਾਬ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ, ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਦਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵਧੀਆ ਮਾਡਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ | ਇਹ ਅਨਾਜ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਤਪਾਦ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਡੀਕਰਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ  ਆਪਣੀ ਜਿਣਸ ਵੇਚਣ ਲਈ ਸੰਸਥਾਗਤ ਮੰਚ ਦਿੰਦੀ ਹੈ | ਮਿਲਕਫੈੱਡ ਦਾ ਵੇਰਕਾ ਪੇਂਡੂ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲੱਖਾਂ ਲਿਟਰ ਦੁੱਧ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਕੇ ਛੋਟੇ ਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਬੱਝਵੀਂ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ | ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਦੋਆਬੇ ਤੇ ਮਾਝੇ ਦੀ ਗੰਨਾ ਪੱਟੀ ਨੂੰ  ਸਹਾਰਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ | ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਪੇਂਡੂ ਭਲਾਈ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਹੀਂ; ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੈਲੇ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ 'ਚੋਂ ਇਕ ਹਨ | ਇਹ ਖੇਤੀ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ  ਸਹਾਰਾ ਦੇ ਕੇ  ਘਰੇਲੂ ਆਮਦਨ ਨੂੰ  ਸਥਿਰਤਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ  ਵਾਜਬ ਭਾਅ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ |

ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਆਈ ਕਮਜ਼ੋਰੀ-ਪਿਛਲੇ 3 ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਘਰ ਕਰ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ  ਹੁਣ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ | ਵਿੱਤੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਵਧਦੇ ਬਕਾਏ ਅਤੇ ਐੱਨ.ਪੀ.ਏ. ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ | ਕਦੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ, ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਤਾਕਤ ਗੁਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ | ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ  ਟਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ; ਜਦੋਂ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿਚ ਸਾਰਥਿਕ ਭੂਮਿਕਾ ਗੁਆ ਬੈਠਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਅਸਲ ਅਰਥਾਂ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ | ਕਈ ਪੀ.ਏ.ਸੀ.ਐੱਸ. ਅੱਜ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਲਈ ਫ਼ਸਲੀ ਕਰਜ਼ਾ ਵੰਡਣ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹਨ | ਖ਼ਰੀਦ ਕੇਂਦਰ, ਭੰਡਾਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਕਸਟਮ ਹਾਇਰਿੰਗ ਕੇਂਦਰ, ਪ੍ਰਚੂਨ ਦੁਕਾਨਾਂ ਜਾਂ ਬਹੁ-ਭਾਂਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ  ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ | ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਤੇ ਪਿੜਾਈ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ | ਨਿੱਜੀ ਡੇਅਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਈ ਮਿਲਕਫੈੱਡ ਨੂੰ  ਦੁੱਧ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਤੇ ਕੋਲਡ-ਚੇਨ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ  ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ |  ਸਹਿਕਾਰ ਤੋਂ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ-ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ  ਇਸ ਲਈ ਭਵਿੱਖੀ ਰਸਤਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ | 2021 'ਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਕੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਊਰਜਾਵਾਨ ਆਗੂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ  ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ | ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ  ਇਹ ਕੰਮ ਤੇਜ਼ੀ ਤੇ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ | ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਸਮਰਥਿਤ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਪੀ.ਏ.ਸੀ.ਐੱਸ. ਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਨ ਕਰ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ  ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਤੇ ਨਾਬਾਰਡ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ | ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਆਦਰਸ਼ ਉਪ-ਨਿਯਮ ਦਿਹਾਤੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ (ਪੀ.ਏ.ਸੀ.ਐੱਸ.) ਨੂੰ  25 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ | ਪਿੰਡ ਦੀ ਇਕ ਸਭਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ ਅÏਸ਼ਧੀ ਕੇਂਦਰ ਚਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਾਮਨ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰ ਚਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪੀਐਮ ਕਿਸਾਨ ਸਮਰਿਧੀ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ | ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਾਗਤ ਘਟਾਉਣਗੀਆਂ, ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਨੂੰ  ਹੁਲਾਰਾ ਦੇ ਕੇ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ 'ਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੀਆਂ | ਪੀ.ਏ.ਸੀ.ਐੱਸ. ਰਾਹੀਂ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰਨ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ | ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ  ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ 'ਸਹਿਕਾਰ ਸੇ ਸਮਰਿਧੀ' ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਟੀਚਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ | ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰੀਤੰਤਰ ਨੂੰ  ਕੌਮੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਡਾਟਾਬੇਸ, ਕੌਮੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਵਿਕਾਸ ਨਿਗਮ ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਬਹੁ-ਮੰਤਵੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ, ਡੇਅਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਗਠਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ | ਦੂਜੀ ਚਿੱਟੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਕÏਮੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਡੇਅਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ  ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਿਲਕਫੈੱਡ ਦੁੱਧ ਨੂੰ  ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਮਲ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅÏਰਤਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਪੱਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ | ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਖੇਤੀ ਧੰਦੇ- ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ, ਡੇਅਰੀ, ਮਧੂ-ਮੱਖੀ ਪਾਲਣ, ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਤੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਬੇਹੱਦ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹਨ |
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ  ਵੀ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ | ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਹਿਕਾਰੀਤੰਤਰ ਸਸਤੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ, ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥ, ਵਾਜਬ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼, ਕੂੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇ ਛੋਟੇ ਉੱਦਮਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ | ਪਰ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਚਲਾ ਜਾਵੇ, ਰੋਜ਼ਮਰ੍ਹਾ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ | ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ, ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੇ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਡਲ ਅਪਣਾ ਲਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਾ ਇੰਜਣ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ | ਇਸ ਲਈ ਰਾਜ  ਨੂੰ  ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਇਕ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ |

ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ (ਰਾਜ ਸਭਾ) |
ਈਮੇਲ : satnam.sandhu@sansad.nic.in