ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਕਿਸਾਨ ਛੋਟੀਆਂ ਜੋਤਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ | ਦੂਸਰਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹਰਵੇ ਤੇ ਜਰਬੇ ਸਹਿ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਖੇਤੀ ਕਿੱਤੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਈ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਕਾਰਨ ਹਨ | ਕਿਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਸੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ 14 ਮਈ 2025 ਨੂੰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਘਟਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਧਦਾ ਗਿਆ | ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਭਾਂਪਦਿਆਂ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ 4 ਜੂਨ ਤੇ ਫਿਰ 25 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕਈ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਮਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 11 ਅਗਸਤ 2025 ਨੂੰ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ | ਇਸ ਤੋਂ ਸਬਕ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੁਣ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇਸ ਨੀਤੀ 'ਚ ਕਈ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਨਵੀਂ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ | ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਅਵੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਮੋਕਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਇਸ ਨਵੀਂ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਬਦਲੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ |
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ਅਨੁਸਾਰ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਜੋ ਮਿਕਸਡ ਯੂਜ਼ ਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਮਕਸਦ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਸ 'ਚ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਬਦਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ 210 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਦਾ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪਲਾਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ 200 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਸੀ | ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 'ਚ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਪਿੱਛੇ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਗਜ਼ ਦਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਸੋਧੀ ਨੀਤੀ 'ਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ | ਦੂਜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤਹਿਤ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਮਕਸਦ ਲਈ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਸ ਬਦਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ 1,630 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਦਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਨੀਤੀ 'ਚ ਇਹ ਏਰੀਆ 1,600 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਸੀ | ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਪਾਰਕ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਸ 'ਚ 840 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਦਾ ਵਪਾਰਕ ਪਲਾਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ 800 ਗਜ਼ ਦਾ ਸੀ | ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ 'ਲੈਟਰਜ਼ ਆਫ਼ ਇੰਟੈਂਟ' ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ | ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਕਸਿਤ ਪਲਾਟ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਮੇਂ ਅਸਲ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ | ਇਕ ਹੋਰ ਸੋਧ ਤਹਿਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਮਕਸਦਾਂ ਲਈ ਐਕੁਆਇਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕੁਆਇਰ ਜ਼ਮੀਨ ਬਦਲੇ ਪਲਾਟ ਮਿਲਣਗੇ | ਇਕ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਬਦਲੇ 200 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਦਾ ਪਲਾਟ, ਇਕ ਤੋਂ ਡੇਢ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ 300 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਤੇ ਢਾਈ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਹੋਣ 'ਤੇ 500 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਦਾ ਪਲਾਟ ਮਿਲੇਗਾ |
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਹਾਲਤ 'ਚ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੰਦੀ ਹੈ | ਜਦਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ | ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੀਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਸ਼ਾਇਦ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੋਣਾ ਹੈ | ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਕ ਵਾਰ ਕੌੜਾ ਤਜਰਬਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਦੁਹਰਾਉਣ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ | ਮ ੰਨਿਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹਰ ਬਾਸ਼ਿੰਦੇ ਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਕਮੁੱਠਤਾ ਹੋਣੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ | ਵੈਸੇ ਵੀ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕ ਜਾਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਅੱਖ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਹਰ ਹੀਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੜੱਪਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ | ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਧਰਾਤਲ 'ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ | ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇਗੀ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁੱਝ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ | ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਚ ਫੈਲ ਰਹੀ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ, ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ, ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਹਿਜ਼ਰਤ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਰਗਰ ਨੀਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਂਡੂ ਵਸੋਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ | ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਵਕਤੀ ਦਿਲ ਲੁਭਾਊ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ |
ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਸਤਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ | ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 2011-12 'ਚ ਹਰੇਕ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਰ 33,000 ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ, ਜੋ 2025-26 'ਚ ਵਧ ਕੇ 1,33,000 ਰੁਪਏ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ 2027 ਤੱਕ 1,42,000 ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ | ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਕਰਜ਼ਾ ਘਟਣ ਦੀ ਬਜਾਏ 5 ਗੁਣਾਂ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ | ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿਰਤ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਮੰਦਹਾਲੀ ਵੱਲ ਵੀ ਧੱਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ | ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ਼ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਜ਼ੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀਆਂ ਰਿਉੜੀਆਂ ਵੰਡਣ ਨਾਲ ਵਕਤੀ ਫਾਇਦੇ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬਹੁਦਿਸ਼ਾਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ | ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਦਿਓ ਕੱਦ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਤ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ | ਇਹ ਉੱਭਰਵਾਂ ਭਾਰੂ ਬਦਲਵਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਧਿਰ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ | ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਸਮਾਜ ਦੀ ਹੋਂਦ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਵੀ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮਾਂ 'ਚ ਅਜਿਹੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ | ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਕੇ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਸਰ ਨੂੰ ਜਾਂਚਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੇਂਡੂ ਰੂਹ 'ਤੇ ਜੀਅ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ | ਸ਼ਾਇਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਸਲ 'ਚ ਉੱਚਿਤ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਰਵੇਖਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ | ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਕਤ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਜਦੋਂ ਪੇਂਡੂ ਸਮਾਜ ਹੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫ਼ਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਸੋਧਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤੀ ਸਿਆਣਪ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗਾ | ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੇਂਡੂ ਵਸੋਂ 'ਚ ਆਧਾਰ ਫੈਲਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਘਟਦਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ |
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਲਕਟ ਭਵਨ 'ਚ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਪੈਂਗਯੋ ਟੈਕਨੋ ਵੈਲੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਨਵੀਨਤਾ ਤੇ ਸਟਾਰਅੱਪ ਸੈਂਟਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ | ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਐਗਰੀ-ਟੈਕ, ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਤੇ ਦੂਜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਲਈ ਇਕ ਛੱਤ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਇਕ ਕਦਮ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਇਨਕਿਊਬੇਸ਼ਨ, ਖੋਜ ਸਹਾਇਤਾ, ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਪ੍ਰਵੇਗ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਹਿਯੋਗ, ਸਲਾਹ, ਪ੍ਰੋਟੋਟਾਈਪਿੰਗ ਸਹੂਲਤਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰੇਗੀ | ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਮੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ਪੈਂਗਯੋ ਟੈਕਨੋ ਵੈਲੀ ਵਾਂਗ ਏਕੀਕਿਰਤ ਨਵੀਨਤਾ ਤੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਸੈਂਟਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਇਸ ਸੈਂਟਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀਆਂ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਚਿਰਜੀਵੀ ਤੇ ਟਿਕਾਊ ਹੱਲ ਦੀ ਆਸ ਕਰਨੀਂ ਔਖੀ ਗੱਲ ਜਾਪ ਰਹੀ ਹੈ | ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕਰਨੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ | ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਮਨੁੱਖੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਕੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕਾਰਗਰ ਮਾਡਲ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਬਹੁਪੱਖੀ ਸਮੂਹਿਕ ਤਰੱਕੀ ਹੋ ਸਕੇ |
-ਮੋਬਾਈਲ : 90411-13193
