ਐੱਸ. ਏ. ਐੱਸ. ਨਗਰ, 4 ਨਵੰਬਰ (ਕਪਿਲ ਵਧਵਾ)-ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਾਬਕਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਵਰਮਾ ਨੇ ਐੱਫ. ਐੱਸ. ਐੱਲ. ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੰਬੰਧੀ ਲੱਗੇ ਹੇਰਾ-ਫੇਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਤਤਕਾਲੀ ਸਹਾਇਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਡਾ. ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ ਨੂੰ 18 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਸਮੇਤ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਖਾਰਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ 24 ਮਈ 2022 ਨੂੰ ਥਾਣਾ ਫੇਜ਼-8 ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਦਰਜ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਨੰ. 65 ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਇੰਜ. ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟਾਂ ਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਬਦਲੇ ਉਸ ਤੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 7 ਅਤੇ 7-ਏ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀਆਂ ਗੱਲਬਾਤਾਂ ਅਤੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਐੱਫ. ਐੱਸ. ਐੱਲ. ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ। 30 ਦਸੰਬਰ 2024 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਮੂਨਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਦੱਸੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਐੱਫ. ਐੱਸ. ਐੱਲ. ਦੀ ਤਤਕਾਲੀ ਸਹਾਇਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਡਾ. ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ 19 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਕੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਮੂਨਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੱਧ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ 8 ਅਗਸਤ 2024 ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਤੇ ਦੋ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਵੀ ਸਨ ਪਰ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਦੂਜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਮੰਨਦਿਆਂ ਡਾ. ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ ਨੂੰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰਿਕਾਰਡ ਸਮੇਤ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਤਕਰਾਰ ਤਤਕਾਲੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕਾਲੀਆ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕਾਲੀਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਉਕਤ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਜਾਤੀ ਸੂਚਕ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਦਰਜ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਵਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਐੱਚ. ਐੱਸ. ਧਨੋਆ ਅਤੇ ਸਹਿ-ਵਕੀਲ ਗੁਰਅਮਾਨਤ ਕੌਰ ਨੇ ਵੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਚਾਅ ਧਿਰ ਨਾਲ ਇਤਫ਼ਾਕ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਆਖਦਿਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨਾ ਤਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੀੜਤ ਧਿਰ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
