ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 4 ਨਵੰਬਰ (ਪੀ. ਟੀ.
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 4 ਨਵੰਬਰ (ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ.)-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਨਵੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਰੁੱਧ ‘ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਣਹਾਨੀ’ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (ਡੀ. ਏ.) ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ (ਡੀ. ਆਰ.) ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਵਿਕਾਸ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ’ਤੇ ਗੌਰ ਕੀਤਾ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਵਿਕਾਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 13,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਕਾਏ ਵਿਰਾਸਤ ਵਜੋਂ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਕਹਿਰੇ ਬੈਂਚ ਨੇ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਬਕਾਏ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਸੰਬੰਧੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਸਾਰੇ “ਬਕਾਏ/ਲੰਬਿਤ ਕਿਸ਼ਤਾਂ” ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਹ ਭੁਗਤਾਨ ਆਈ. ਏ. ਐਸ./ਆਈ. ਪੀ. ਐਸ./ਆਈ. ਐਫ. ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਦਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
