ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 4 ਨਵੰਬਰ (ਪੀ. ਟੀ. ਆਈ.)-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈੱਲ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਤੇ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ (ਰੋਕਥਾਮ ਤੇ ਨਿਯਮਨ) ਸੋਧ ਐਕਟ, 2016 ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ । ਜਸਟਿਸ ਐਸ.ਵੀ.ਐਨ. ਭੱਟੀ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਨ.ਵੀ. ਅੰਜਾਰੀਆ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਬੰਧਿਤ ਲਾਗੂਕਰਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਕਿਸ਼ੋਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ 2016 ਦੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ 14 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿੱਤੇ ਜਾਂ ਕੰਮ ਵਿਚ ਲਗਾਉਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿਚ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਇਹ ਮਾਮਲਾ 2009 ਵਿਚ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ‘ਹੈਲਥ ਫਾਰ ਮਿਲੀਅਨਜ਼’ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ 1986 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਜੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ । ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2016 ਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ।
