04-11-2026
ਅੱਖਰ:
Ad Position 18 No active advertisement
ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਵਾਹ
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ: 05-11-2026

ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਸਾਹਮਣੇ 7ਵੀਂ ਵਾਰ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਓ.ਐੱਸ.ਡੀ ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4 ਨਵੰਬਰ (ਕਪਿਲ ਵਧਵਾ)-ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕੈਂਪ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੀ. ਬੀ.

Ad Position 21
No active advertisement
ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ 05-11-2026
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4 ਨਵੰਬਰ (ਕਪਿਲ ਵਧਵਾ)-ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕੈਂਪ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਜਾਂਚ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਓ.ਐੱਸ.ਡੀ ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਅੱਜ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੱਤਵੀਂ ਵਾਰ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਲੀ ਪੇਸ਼ੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਦਿੱਲੀ ਵਲੋਂ ਦਰਜ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਜਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸੀਮਾ ਜੋ ਕਿ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਉਸ ’ਚੋਂ ਇਕ ਮਹੀਨਾ ਅੱਜ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਬੀਤ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਕੋਲ 7 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਪਗ ਇਕ ਮਹੀਨਾ ਬਚਿਆ ਹੈ । ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਮਗਰੋਂ ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸ ਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ 19 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 22 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਉਸ ਦਿਨ ਦੀ ਬਜਾਏ 23 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 26 ਅਤੇ 27 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਦਿਨ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਖਰੀ ਪੇਸ਼ੀ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋ ਈ ਸੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀ਼.ਬੀ.ਆਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਦਾ ਮੁੱਖ ਆਧਾਰ ਸੰਭਾਵੀ ਮਨੀ ਟਰੇਲ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਹੋਈਆਂ ਅਲਾਟਮੈਂਟਾਂ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਵੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
Ad Position 22
No active advertisement
ਪਿਛਲੀ ਖ਼ਬਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ-ਚੀਮਾ ਅਗਲੀ ਖ਼ਬਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
Ad Position 24