ਮਮਦਾਨੀ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੁਪਰਮਾਰਕੀਟਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਅਦਾਲਤ ਪੁੱਜੇ

ਕ

ਕੋਲੀਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਫਰੈਂਕ ਗਾਰਸੀਆ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 28-08-2026

ਨਿਊਯਾਰਕ, 4 ਅਗਸਤ (ਰਾਜੂ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ਪੁਰਾ)-ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਮੇਅਰ ਜ਼ੋਹਰਾਨ ਮਮਦਾਨੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀਆਂ ਸੁਪਰਮਾਰਕੀਟਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਲਟੀਕਲਚਰਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੋਲੀਸ਼ਨ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਰੁੱਧ 2 ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਰਦਾਤਿਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਸਟੋਰ ਘੱਟ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕਰਿਆਨਾ ਦੁਕਾਨਾਂ ਲਈ ਅਣਉਚਿਤ ਮੁਕਾਬਲਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੇ। ਮਮਦਾਨੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪੰਜਾਂ ਬਰੋਜ਼ ਵਿਚ ਇਕ-ਇਕ ਸੁਪਰਮਾਰਕੀਟ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਟੋਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫਲਾਂ-ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਮੀਟ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਭੋਜਨ, ਦੁੱਧ, ਬਰੈੱਡ, ਚੌਲ ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ ਸਮੇਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲੋਂ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘੱਟ ਦਰ ’ਤੇ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪੰਜੇ ਸਟੋਰ 2029 ਤੱਕ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਇੱਛੁਕ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੋਲੀਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਫਰੈਂਕ ਗਾਰਸੀਆ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਫ਼ਤ ਜਾਂ ਰਿਆਇਤੀ ਥਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਰਕਾਰੀ ਸਟੋਰਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾ ਕਿਰਾਇਆ, ਬਿਜਲੀ, ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖ਼ਰਚੇ ਖ਼ੁਦ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮੇ ਲਈ ਸਮਰਥਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਫ਼ਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਧ ਗਏ। ਈਸਟ ਹਾਰਲਮ ਦੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਡਾਇਨਾ ਲਾਰਾਜ਼ਾਬਾਲ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਾਜ਼ਾ ਰਕਮ 350 ਡਾਲਰ ਸੀ। ਗਾਰਸੀਆ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਕੂੜੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਫ਼ਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਬਦਲੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਯਮ ਤੋੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇਕਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲੀ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਹਾਰਲਮ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ 223 ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਇਕੋ ਉਦੇਸ਼ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਈਸਟ ਹਾਰਲਮ ਦੇ ਲਾ ਮਾਰਕੇਟਾ ਨੇੜੇ ਪਹਿਲਾ ਸਟੋਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਐਲਵਿਸ ਐਰੀਅਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ 125ਵੀਂ ਸਟਰੀਟ ਵੱਲ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਡੋਮਿੰਗੋ ਫਰਨਾਂਡੇਜ਼ ਨੇ ਮੇਅਰ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਾਲਾ ਸਟੋਰ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਦੋਵੇਂ ਘਟ ਜਾਣਗੇ। ਮੇਅਰ ਮਮਦਾਨੀ ਨੇ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਟੋਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਗਰਟਾਂ, ਸ਼ਰਾਬ, ਲਾਟਰੀ ਟਿਕਟਾਂ ਜਾਂ ਗਰਮ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਵੇਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਛੋਟੀਆਂ ਬੋਡੇਗਾ ਦੁਕਾਨਾਂ ਕੋਲ ਕਮਾਈ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਸਾਧਨ ਰਹਿਣਗੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਿਯਮ ਸੌਖੇ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਲੀਸ਼ਨ ਨੇ ਨਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਟੋਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਥਾਂ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਖਰੀਦ ਸਮੂਹ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਸਾਮਾਨ ਖਰੀਦ ਕੇ ਆਪਣੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਧਦੇ ਵਿਵਾਦ ਦਰਮਿਆਨ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।