ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਇਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਮੇਤ 8 ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਰੋਕ ਬਰਕਰਾਰ
ਨਿਊਯਾਰਕ, 20 ਅਗਸਤ (ਰਾਜੂ ਸਾਹਿਬਾਜ਼ਪੁਰਾ)-ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਰਜੀਨੀਆ ਸੂਬੇ ਦੇ ਰਿਚਮੰਡ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਚੌਥੇ ਸਰਕਟ ਦੀ ਸੰਘੀ ਅਪੀਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਮੇਤ 8 ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਰਵਾਈ ਸੀਮਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਪੈਨਲ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਜਾਂ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦਾ ਡਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਉਪਾਸਨਾ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨਿਊਯਾਰਕ, 20 ਅਗਸਤ (ਰਾਜੂ ਸਾਹਿਬਾਜ਼ਪੁਰਾ)-ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਰਜੀਨੀਆ ਸੂਬੇ ਦੇ ਰਿਚਮੰਡ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਚੌਥੇ ਸਰਕਟ ਦੀ ਸੰਘੀ ਅਪੀਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਮੇਤ 8 ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਰਵਾਈ ਸੀਮਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਪੈਨਲ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਜਾਂ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦਾ ਡਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਉਪਾਸਨਾ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਹਤ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੈਸਟ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ, ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਪਟਿਸਟ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਛੇ ਕਵੇਕਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਈਸ ਦੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਕਈ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣਾ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਅਰਦਾਸ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਥਾਵਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਪੁਰਾਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਅਧੀਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਵੇਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਵੱਧ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਬਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋਣ, ਕਿਸੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸੀ। ਅਪੀਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵਿਚ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਘਟੀ। ਅਦਾਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦਾ ਡਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ, ਉਪਾਸਨਾ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਬੋਝ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੇਠਲੀ ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
