ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ?

ਕਦੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ  ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦੱਸਿਆ ਕਰਦੀ ਸੀ | ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ | ਬੰਬੇ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ (ਬੀ.ਐਸ.ਈ.) ਦਾ ਮੁੱਖ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਜਿਸ ਵਿਚ 30 ਸ਼ੇਅਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਤੰਬਰ 2024 ਵਿਚ 85,000 ਦੇ ਅੰਕ ਨੂੰ  ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 1 ਲੱਖ ਦੇ ਅੰਕ ਨੂੰ  ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ | ਨਤੀਜੇ  ਵਜੋਂ ਅੱਜ ਬੀ.ਐਸ.ਈ. ਵਿਚ ਦਰਜ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੁੱਲ ਜੇਕਰ 400 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਮਤਲਬ ਵੱਡਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਮ ਮੱਧ ਵਰਗ ਤੇ ਹੇਠਲੇ-ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੈ | ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ  ਨੇ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਨੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ | ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ 85000 ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਕੇ 72,000 ਅੰਕਾਂ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ | ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ  17 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਇਸ ਸਾਲ 2.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਵਾਪਸ ਕਢਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ | ਭਾਰਤ 'ਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਧਣ ਦੇ ਡਰ, ਈਰਾਨ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਯੁੱਧ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਕਾਰਨ ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਾਰਨ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾ ਰਹੇ ਹਨ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਹਿਮ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮਾਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਕ ਲਾਈਨ ਦਾ ਬਿਆਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਜਦਕਿ ਲਗਾਤਾਰ 8 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ |

ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਟੁੱਟਿਆ
ਸੰਸਦ ਦਾ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋਏ ਨੂੰ  ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਸੈਸ਼ਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ  13 ਅਗਸਤ ਨੂੰ  ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ | ਅਕਸਰ ਸ਼ੈਸਨ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋਣ ਦੇ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਰਸਮੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ | ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ੈਸਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਇਸ ਲਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ 'ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ' ਤੇ 'ਹੱਦਬੰਦੀ ਬਿੱਲ' ਨੂੰ  ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਜੁਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ |  ਹੁਣ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ 'ਚ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ  ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਾਪਤ ਨਾ ਕਰਨਾ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੈ | ਕੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ  ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 12 ਮਈ ਤੋਂ 27 ਜੁਲਾਈ 1987 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ  ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ | ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1989 ਵਿਚ ਵੀ ਸੈਸ਼ਨ 61 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਬਿਨਾਂ ਰਸਮੀ ਸਮਾਪਤੀ ਦੇ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ | ਬਿਨਾਂ ਰਸਮੀ ਸ਼ੈਸਨ ਸਮਾਪਤੀ ਦੇ ਤੀਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਪੰਡਿਤ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ 22 ਦਸੰਬਰ 1950 ਤੋਂ 5 ਫਰਵਰੀ 1951 ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ ਸੀ | ਸ਼ਾਇਦ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਬਣੇ ਦੋਵੇਂ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ?
ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸਨ ਮੰਤਰੀ
ਕੇਰਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਜਿਜੀ ਥੌਮਸਨ ਨੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਬਾਰੇ ਇਕ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ  ਕੇਰਲ ਦੇ ਪਥਾਨਮਥਿੱਟਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਟਿਕਟ 'ਤੇ 2019 ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ | ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਨ ਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ; ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ  ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੇ ਸਨ | ਥੌਮਸਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2016 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੇਰਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਨ ਤਾਂ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਕੇਰਲ-ਕੈਡਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਨ ਤੇ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਜੂਨੀਅਰ ਸਨ | ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਨੇ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ | ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ  ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜਿੱਤ 'ਤੇ ਇੰਨਾ ਭਰੋਸਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਥੌਮਸਨ ਜਿੱਤ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਈਸਾਈ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਬਣ ਜਾਣਗੇ | ਸ਼ਾਇਦ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ  ਪਛਾਦਿਆਂ ਉਸ ਨੂੰ  ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪਣ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਪਲ ਜਨਵਰੀ 2025 ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ |
ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਫਲ ਹੋਵੇਗਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਤਜਰਬਾ?
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਲਗਭਗ ਡੇਢ ਦਹਾਕੇ ਬਾਅਦ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਨੂੰ  ਆਪਣਾ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ | ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਰੀਟਾ ਬਹੁਗੁਣਾ ਜੋਸ਼ੀ 2007 ਤੋਂ 2012 ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੀ ਸੀ, ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ | ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸ਼ੀਲਾ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਨੂੰ  ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ 2017 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ; ਪਰ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ | ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ ਇਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਔਰਤ ਆਰਾਧਨਾ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ  ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਕੁਝ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ ਸੰਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ; ਜੋ ਅਜੈ ਰਾਏ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਜਾਪਦੀ ਸੀ | ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਰਾਧਨਾ ਮਿਸ਼ਰਾ ਉਰਫ਼ ਮੋਨਾ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਪਛਾਣ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਮੋਦ ਤਿਵਾੜੀ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹੋਣ ਵਜੋਂ ਹੈ | ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਮੋਦ ਤਿਵਾਰੀ ਖ਼ੁਦ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਆਗੂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ  ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਅ ਸਕਦੇ ਹਨ |
ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਰਾਹ
ਹੁਣ ਇਹ ਅਟਕਲਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਰਲੇਵਾਂ ਸੁਨੇਤਰਾ ਪਵਾਰ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਕਰ ਦੇਣਗੇ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ  ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ | ਮਤਲਬ ਜੇਕਰ ਸੁਨੇਤਰਾ ਪਵਾਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਏਕਤਾ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ  ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਰਲੇਵਾਂ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ | ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਨੇਤਰਾ ਪਵਾਰ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਪਾਰਥ ਪਵਾਰ ਨੂੰ  ਸੁਤੰਤਰ ਸਿਆਸੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਰਾਸ ਆ ਰਹੀ ਹੈ |
ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਦੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਰਲੇਵਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ | ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 10 'ਚੋਂ 7-8 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ 8 'ਚੋਂ 6 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਸੀ, ਹੁਣ ਪਵਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਰਲੇਵੇਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ  ਹੀ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਟਾਟਾ ਟਰੱਸਟ' ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੋਏਲ ਟਾਟਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਿਆਂ 'ਟਾਟਾ ਸੰਨਜ਼ ਦੀ ਲਿਸਟਿੰਗ' ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਨੋਏਲ ਟਾਟਾ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ | ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਹਿ 'ਤੇ ਟਾਟਾ ਸੰਨਜ਼ ਦੀ ਲਿਸਟਿੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਦੋਵੇਂ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਰਾਹ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ |