ਕੌਣ ਬਣੇਗਾ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ?

ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਏਕ ਹੈ ਔਰ ਕਿਤਨੇ ਸਵਾਲੀ ਉਸਕੇ?

ਕਿਸ ਕੀ ਹੈ ਕਿਸਮਤ ਮੇਂ ਲਿਖੀ ਯੇ ਵਕਤ ਬਤਲਾਏਗਾ |
ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਮਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਹੁਣ ਉਹੀ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ | ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਰਚੇ ਗਰਮ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੌਣ ਬਣੇਗਾ?

ਸਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਨ ਨੇ ਇਕ ਨਵਾਂ ਸਰਵੇ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂ, ਜੱਟ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਚਿਹਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਰਵੇ ਕਰ ਕੇ 3 ਪੈਨਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ | ਹਿੰਦੂ ਚਿਹਰਿਆਂ ਵਿਚ 4 ਨਾਂਅ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ | ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਚਿਹਰਾ ਵਿਜੇ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਦਾ ਹੈ | ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਿਕਅਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਦੇ ਖਾਸਮ-ਖਾਸ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਂਝ ਵੀ ਉਹ ਗੁੱਟਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਬਚ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹਨ | ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਲਗਭਗ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਵਿਚੇ ਲਟਕ ਗਿਆ ਸੀ | ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸਪੀਕਰ ਰਾਣਾ ਕੇ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਨ ਆਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹਨ | ਰਾਣਾ ਕੇ.ਪੀ. ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਂਜ ਉਹ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕਿਸੇ ਧਿਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇ | ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਸ਼ੂ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਇਕ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਐਮ.ਪੀ. ਦੇ ਖਾਸ ਹਨ | ਇਕ ਨਾਂਅ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਰਚਿਤ ਨਹੀਂ ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਮਿਤ ਵਿਜ ਦਾ ਹੈ | ਉਹ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਵਿਚਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ |
ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰਿਆਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਨਾਂਅ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਦਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ | ਪਾਠਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਸੁਖਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖ ਸਰਕਾਰੀਆ ਦਾ ਨਾਂਅ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈ | ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਪਰ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁੱਖ ਸਰਕਾਰੀਆ ਦਾ ਨਾਂਅ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਇਕ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਵੱਡੇ ਕੱਦ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੇ ਸੁਲਝਾਇਆ ਹੈ | ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰਿਆਂ ਵਿਚ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਦਾ ਨਾਂਅ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਦਲਿਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨ ਦੇ ਆਸਾਰ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਜੋਂ ਅਣ-ਐਲਾਨੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾ ਵਜੋਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਗੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਮਤੋਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਦਲਿਤ ਚਿਹਰਿਆਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾ ਨਾਂਅ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਨਾਂਅ ਡਾ. ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਉਂਜ ਹਾਈਕਮਾਨ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਚਰਚਿਤ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਣਚਰਚਿਤ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ |
ਤਾਜ ਮੇਂ ਕਾਂਟੇ ਭੀ ਹੈਾ ਤੋ ਫਿਕਰ ਹੈ ਕਿਸ ਕੋ
ਸਰ ਰਹੇ ਯਾ ਨਾ ਰਹੇ ਬਸ ਕਿ ਤਾਜ ਚਾਹੀਏ |
ਸਮੱਸਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਨਹੀਂ
ਆਜ ਭੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਫੂਲੋਂ ਕਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਭੇਜ ਦੇ,
ਤਿਤਲੀਆਂ ਮੰਡਰਾ ਰਹੀ ਹੈਾ ਕਾਂਚ ਕੇ ਗੁਲਦਾਨ ਪਰ |
ਸ਼ਾਕੇਬ ਜਲਾਲੀ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਿਅਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਆਸ ਵਰਗਾ ਹੈ | ਹਰ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੁਝ ਖਾਸ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣਗੇ | ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਤਿਤਲੀਆਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਖਾਲੀ ਗੁਲਦਾਨ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਆਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਵਾਰ ਕੁਝ ਫੁੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿਚ ਪੈ ਜਾਣ | ਪਰ ਹਰ ਵਾਰ ਇਹ ਆਸ ਹੋਰ ਗਹਿਰੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ | ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਫੇਰੀ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ | ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰੱਜ ਕੇ ਤਾਰੀਫ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ, ਧਾਰਮਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ | ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਮੌਕਾ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਪੜਾਅ ਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਉਠਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 31 ਦਸੰਬਰ, 2029 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਨਸ਼ਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਰਾਜ ਲੈ ਆਉਣ? ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਤੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਦੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਨ ਵਿਚ ਨਸ਼ਾ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਵੀ ਸੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰਫ਼ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ | ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਪੈਰ-ਪੈਰ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਧੱਕੇ ਵੀ ਇਸ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹਨ | ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਵੇਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਕਿ ਜੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸੌਂਪ ਦੇਣ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਨਸ਼ਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ | ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਸ਼ਾ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਡੋਰੋਨਾ ਰਾਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਪਰ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ 50 ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ. ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਵੀ ਤਾਂ ਹੈ | ਉਸ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਹੈ ਪਰ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ. ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਬਾਕੀ ਨਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੱਕ ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੱਕ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਹੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਨ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫੜ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਹਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਜਪਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹੁਣ ਦੀ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਨ | ਤੁਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਫ਼ਰਜ਼ ਪੂਰਾ ਕਰੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰ ਅੱਖਾਂ 'ਤੇ ਬਿਠਾ ਲੈਣਗੇ | ਸਾਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣਾ ਮੁਕੱਦਰ ਹਨੇਰਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਸਵੇਰ ਦੀ ਆਸ ਛੱਡੀ ਨਹੀਂ:
ਨਏ ਦੌਰ ਕਾ ਹੈ ਮੁਕੱਦਰ ਅੰਧੇਰਾ,
ਮਗਰ ਫਿਰ ਭੀ 'ਆਸ਼ਾ' ਸਹਿਰ ਢੰੂਡਤੇ ਹੈਾ |
(ਆਸ਼ਾ ਪ੍ਰਭਾਤ)
ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਨਸ਼ਾ?
ਦੁਖ ਅਪਨਾ ਅਗਰ ਹਮ ਕੋ ਬਤਾਨਾ ਨਹੀਂ ਆਤਾ,
ਤੁਮ ਕੋ ਭੀ ਤੋ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਨਾ ਨਹੀਂ ਆਤਾ |
ਵਸੀਮ ਬਰੇਲਵੀ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਿਅਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੋਵਾਂ 'ਤੇ ਢੁਕਦਾ ਹੈ | ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਦਸਤਾ ਸੁਨਾਉਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਥਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ | ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਨਸ਼ਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਕੀ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਨਸ਼ਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ? ਜ਼ਰਾ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇਖੀਏ | ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ, 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਡਬਲ ਇੰਜਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ | ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ 1 ਲੱਖ, 36 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਲੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ | ਇਹ ਆਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਨਸ਼ਾ ਅਸਲ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਇਕ ਛੋਟਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ | ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਮੁਦਰਾ ਪੋਰਟ 'ਤੇ ਇਕੋ ਵਾਰ ਵਿਚ 3000 ਕਿੱਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਫੜੀ ਗਈ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਫੜੀ ਗਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖੇਪ ਹੈ | ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਤਾਂ ਕਈ ਨਸ਼ਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੈਬਾਟਰੀਆਂ ਜਾਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵੀ ਫੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 11 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਫੜੇ ਗਏ ਹਨ | ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਵੀ ਡਰੋਨ ਉੱਤਰ ਰਹੇ ਹਨ | ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚਰਸ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਫ਼ੀਮ ਤੇ ਪੋਸਤ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਵਿਚ ਮੋਹਰੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ | ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਵੀ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਆਏ ਦਿਨ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | 2022 ਵਿਚ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਨਸ਼ੇ ਕਾਰਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ 73 ਮਾਮਲਾ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 54 ਸਨ | ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕੇਸ ਘੱਟ ਹਨ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੌਮੀ ਔਸਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ | ਇਸ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਨਸ਼ਾ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਸ਼ਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨਾਂ, ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਅਤੇ ਤਸਕਰਾਂ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਤੋੜਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਆਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ |
ਦਵਾਈਆਂ : ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਡਕੈਤੀ?
ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਕ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੂਫ਼ਾਨ ਹੈ
ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਰਨਾ ਜੀਣ ਤੋਂ ਆਸਾਨ ਹੈ |
ਉਸਤਾਦ ਰਾਮ ਨਾਥ ਮੁਸਾਫਿਰ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਿਅਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਿ ਇਹ 'ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਡਕੈਤੀ' ਹੈ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਯਾਦ ਆਇਆ | ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿਚ ਜਿਊਣ ਲਈ ਦਵਾਈਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੁੱਟ ਵੀ ਦਵਾਈਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ | ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਤੱਥਾਂ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੈਮਿਸਟ ਨੂੰ 2700 ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦੀ ਐਮ.ਆਰ.ਪੀ. 27000 ਰੁਪਏ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ | 3520 ਰੁਪਏ ਵਾਲੇ ਟੀਕੇ ਦੀ ਕੀਮਤ 22437 ਹੈ | ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 11 ਰੁਪਏ ਦਾ ਆਈ.ਵੀ. ਸੈੱਟ 325 ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਵਿਕਦਾ ਹੈ | ਕਈ ਦਵਾਈਆਂ 'ਤੇ 52 ਗੁਣਾਂ ਤੱਕ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਦੀ ਐਮ.ਆਰ.ਪੀ. ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ | ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਖੁਦ ਇਕ ਦੋਸਤ ਕੈਮਿਸਟ ਤੋਂ ਇਕ ਦਵਾਈ ਲਈ ਤਾਂ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘੱਟ ਰੇਟ 'ਤੇ ਮਿਲੀ | ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦਵਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਂ ਦੱਸੀ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਸੰਦ ਦੇ ਕੈਮਿਸਟ ਤੋਂ ਹੀ ਖਰੀਦੀ ਜਾਵੇ | ਅਸਲ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਡਰੱਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੰਟਰੋਲ ਆਰਡਰ ਸਿਰਫ਼ 10 ਤੋਂ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਵਾਈਆਂ 'ਤੇ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੈ | ਬਾਕੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕੀਮਤ ਲਿਖੋ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈ | ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ (ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਿਉਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ?) 'ਤੇ 16 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀ ਹੱਦ ਲਾਈ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡਰੱਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੰਟਰੋਲ ਅਧੀਨ ਲਾਗੂ ਹੈ | ਪਰ ਸਾਡੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੁਯੋਗ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਸੁਝਾਅ ਨਹੀਂ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਇਕ ਸਮਾਂਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਵੀ ਕਰਵਾਉਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਜਿਊਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਾਣ ਸਕਣ |