ਪੰਜਾਬੀ ਅਧਿਆਪਕ ਭਰਤੀ ’ ਚ 237 ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਰੱਦ , 14 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 5 ਨਵੰਬਰ (ਪ੍ਰੋ. ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ)–ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਮਾਸਟਰ ਕੇਡਰ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਚੋਣ ਸੂਚੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ 237 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ 14 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾ ਸਮਾਪਤੀ ਨੋਟਿਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਗਏ ਹਨ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 5 ਨਵੰਬਰ (ਪ੍ਰੋ. ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ)–ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਮਾਸਟਰ ਕੇਡਰ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਚੋਣ ਸੂਚੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ 237 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ 14 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾ ਸਮਾਪਤੀ ਨੋਟਿਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੂਲ ਮੈਰਿਟ ਸੂਚੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਤਿਵਾੜੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਸਵੀਰ ਕੌਰ ਸਮੇਤ 9 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਖ਼ਾਸਤਾਂ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬੀ ਮਿਸਟ੍ਰੈਸ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ 8 ਜਨਵਰੀ, 2022 ਨੂੰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਕੱਤਰ ਸੋਨਾਲੀ ਗਿਰੀ ਵਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੂਲ ਮੈਰਿਟ ਸੂਚੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁੜ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੈਰਿਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪਾਏ ਗਏ 251 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 6 ਮਈ, 2026 ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 21 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 14 ਉਮੀਦਵਾਰ ਮੂਲ ਮੈਰਿਟ ਸੂਚੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਪਾਏ ਗਏ, ਜਦਕਿ 237 ਉਮੀਦਵਾਰ ਮੈਰਿਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹੇ। ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 28 ਅਤੇ 29 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ 237 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀਆਂ ਦਰਖ਼ਾਸਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
