25-10-2026
ਅੱਖਰ:
Ad Position 18 No active advertisement
ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਵਾਹ
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ: 06-09-2026

ਐਨ.ਐਚ.ਆਰ.ਸੀ. ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 5 ਸਤੰਬਰ (ਅਜੀਤ ਬਿਊਰੋ): ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐਨ. ਐਚ.

Ad Position 21
No active advertisement
ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ 06-09-2026
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 5 ਸਤੰਬਰ (ਅਜੀਤ ਬਿਊਰੋ): ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐਨ.ਐਚ.ਆਰ.ਸੀ.) ਨੇ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸ਼ੇਰੋਂ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਮਿਲਣੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਹਿਰਾਸਤੀ ਕੁੱਟਮਾਰ, ਤਸ਼ੱਦਦ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ । ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸ੍ਰੀ ਤਰੁਣ ਚੁੱਘ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮੁਤਾਬਕ, ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਧ ਰਹੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਕਾਲਾ ਝੰਡਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ । ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਉਸਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ । ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਮੈਂਬਰ ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਿਯੰਕ ਕਾਨੂੰਨਗੋ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਐਨ.ਐਚ.ਆਰ.ਸੀ. ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਪੰਜਾਬ, ਐਸ.ਪੀ. ਸੰਗਰੂਰ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੰਗਰੂਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿੰਦੂਵਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ । ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੀੜਤ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਮੈਡੀਕੋ-ਲੀਗਲ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ/ਪਰਿਸਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੋਧ ਵਾਲੀ ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ .ਫੁਟੇਜ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ., ਹਿਰਾਸਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਰਿਕਾਰਡ, ਹਿਰਾਸਤ ਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਤੇ ਪੀੜਤ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੋਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਨ.ਐਚ.ਆਰ.ਸੀ. ਨੇ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਕਾਰਡ, ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਫੁਟੇਜ, ਪੁਲਿਸ ਰਿਕਾਰਡ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਡਾਟਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਬੂਤ ਤੁਰੰਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਐਨ.ਐਚ.ਆਰ.ਸੀ. ਦਾ ਦਖ਼ਲ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣਾ ਕਿਸੇ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਪੁਲਿਸ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਤੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
Ad Position 22
No active advertisement
ਪਿਛਲੀ ਖ਼ਬਰ ਜਨਮ ਅਸ਼ਟਮੀ ਮਨਾਈ ਅਗਲੀ ਖ਼ਬਰ 2013 ਝੀਰਮ ਘਾਟੀ ਨਕਸਲੀ ਹਮਲਾ ਐਨ . ਆਈ . ਏ . ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰੇ 10 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ , 16 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ...
Ad Position 24