ਪੈਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਤੇ ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਫਰੰਟ ਵਲੋਂ ਫਾਰਮੇਸੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਸਵਾਲ
ਸੰਗਰੂਰ, 24 ਅਕਤੂਬਰ (ਧੀਰਜ ਪਸ਼ੌਰੀਆ)-ਪੈਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਤੇ ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਫਾਰਮੇਸੀ ਕੌਂਸਲ ਵਲੋਂ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਝੋਟੇ ਦੇ ਕਥਿਤ ਕਾਤਲ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਥਿਤ ਗੁਨਾਹਾਂ ’ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਸਵਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਫਾਰਮੇਸੀ ਕੌਂਸਲ ਵਲੋਂ ਜਾਅਲੀ ਵਿਦਿਅਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਫਾਰਮੇਸੀ ਡਿਪਲੋਮੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਸੰਗਰੂਰ, 24 ਅਕਤੂਬਰ (ਧੀਰਜ ਪਸ਼ੌਰੀਆ)-ਪੈਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਤੇ ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਫਾਰਮੇਸੀ ਕੌਂਸਲ ਵਲੋਂ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਝੋਟੇ ਦੇ ਕਥਿਤ ਕਾਤਲ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਥਿਤ ਗੁਨਾਹਾਂ ’ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਸਵਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਫਾਰਮੇਸੀ ਕੌਂਸਲ ਵਲੋਂ ਜਾਅਲੀ ਵਿਦਿਅਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਫਾਰਮੇਸੀ ਡਿਪਲੋਮੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਵਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ 15 ਅਗਸਤ 2014 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਕੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਨਿੱਜੀ ਫਾਰਮੇਸੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਲੋਂ 10+2 ਦੇ ਕਥਿਤ ਜਾਅਲੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਡੀ. ਫਾਰਮੇਸੀ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਫਾਰਮੇਸੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਤਸਦੀਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਕੀਤੀਆਂ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2015 ਦੇ ਹ ੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ 2000 ਤੋਂ 2013 ਤੱਕ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਕਥਿਤ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਠੱਪ ਹੋ ਗਿਆ । ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵਲੋਂ ਇਨਕੁਆਰੀ ਨੰਬਰ 04, ਮਿਤੀ 26 ਅਗਸਤ 2019 ਰਾਹੀਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ 8 ਦਸੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਨੰਬਰ 17 ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ । ਸਵਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਈ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ, ਫਾਰਮੇਸੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਦੋ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡਾਂ ਸਬੰਧੀ ਫਾਰਮੇਸੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ 16 ਨਵੰਬਰ 2019 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੋਰਡਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 6 ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਦੀ ਜਨਰਲ ਬਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਪੀ.ਆਈ.ਐੱਲ. ਨੰਬਰ 4847 ਤੇ 20 ਦਸੰਬਰ 2018 ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ । ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਸਵਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ 2008 ਵਿਚ ਮੈਟ੍ਰਿਕ, 2010 ਵਿਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬੋਰਡ ਤੋਂ 10+2 ਅਤੇ 2013 ਵਿਚ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਡੀ. ਫਾਰਮੇਸੀ ਕੀਤੀ ਸੀ । ਉਸ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ 2020 ਵਿਚ ਹੋਈ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਨਵਿਆਈ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਵਿਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਾਨਸਾ ਵਿਚ ਕਈ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ । ਅੰਤ ਵਿਚ ਸਵਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਾਅਲੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ, ਡੰਮੀ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਥਿਤ ਧੰਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਲਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਤਸਦੀਕ ਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ।
