ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੇ ਸੰਕੇਤਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਦੁਭਾਸ਼ੀਆਂ ਲਈ 40 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਮੀਡੀਏਸ਼ਨ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਇਆ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 7 ਨਵੰਬਰ (ਅਜੀਤ ਬਿਊਰੋ)-ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ (ਪੀ. ਯੂ.
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 7 ਨਵੰਬਰ (ਅਜੀਤ ਬਿਊਰੋ)-ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ (ਪੀ. ਯੂ. ਐਲ. ਐਸ. ਏ.) ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ, ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਦੂਰ-ਅੰਦੇਸ਼ ਅਗਵਾਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਸਿੱਬਲ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਸੰਕੇਤਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੁਭਾਸ਼ੀਆਂ ਲਈ 40 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ‘ਮੀਡੀਏਸ਼ਨ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ’ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ‘ਭਾਰਤੀ ਸੰਕੇਤਕ ਭਾਸ਼ਾ’ ( ਆਈ. ਐਸ. ਐਲ.) ਦੇ ਦੁਭਾਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਚਾਰ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੇ ਵਿਚੋਲਗੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਕੇ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਸੰਚਾਰ ਸਬੰਧੀ ਮੌਜੂਦ ਵੱਡੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ‘ਵਿਚੋਲਗੀ ਤੇ ਸੁਲ੍ਹਾ-ਸਫਾਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਕਮੇਟੀ’ (ਐਮ. ਸੀ. ਪੀ. ਸੀ.) ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਟਰੇੇਨਰਾਂ, ਸਵਰਨ ਸੰਧੀਰ ਤੇ ਮੋਨਿਕਾ ਜਲੋਟਾ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 12 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਸੰਕੇਤਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੁਭਾਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ‘ਵਿਕਲਪਿਕ ਵਿਵਾਦ ਨਿਵਾਰਨ’ (ਏ. ਡੀ. ਆਰ.) ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੱਕ ਨਿਰਵਿਘਨ ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਭਵਿੱਖੀ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀ. ਯੂ. ਐਲ. ਐਸ. ਏ. ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ‘ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀਆਂ’ (ਡੀ. ਐਲ. ਐਸ. ਏ.) ’ਚ ਵਿਚੋਲਗੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪਿਕ ਵਿਵਾਦ ਨਿਵਾਰਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਸੰਕੇਤਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਦੁਭਾਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਇਕ ਸਥਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਜੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।
