ਚਲਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਤਾਂ ਭਰੀਆਂ, ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜੀ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਰਕਮ
ਲੁਧਿਆਣਾ, 12 ਸਤੰਬਰ (ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ)-ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਰਾਂਚ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਚਲਾਨਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੇ ਨਿਗਮ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਕ ਆਰ.
ਲੁਧਿਆਣਾ, 12 ਸਤੰਬਰ (ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ)-ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਰਾਂਚ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਚਲਾਨਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੇ ਨਿਗਮ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਕ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਕਾਰਕੁਨ ਵਲੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਚਲਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਅਜੇ ਤਕ ਵਸੂਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹਾ 1998-99 ਤੋਂ 2026-27 ਤਕ ਚਲਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੁੱਲ ਰਕਮ 324.80 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚੋਂ 314.22 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦਰਜ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਰੀਬ 42.99 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਬਕਾਇਆ ਹੋਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ਰਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟ ਜਾਂਚ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਾਨੂੰਨ, 1976 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 269 ਅਤੇ 270 ਤਹਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਸੰਬੰਧੀ ਚਲਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਰਕਮ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਵਸੂਲੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਕਾਰਕੁਨ ਵਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਭੇਜ ਕੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿਚ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਵੱਕ-ਵੱਖ ਸਮਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸ਼ਾਖਾ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਰਹੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਵਸੂਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਰਹੇ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਉਚ ਪੱਧਰੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾ ਕੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਜਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਦਿਆਂ ਬਣਦੀ ਵਿਭਾਗੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਨਿਗਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਰਕਮ ਅਸਲ ਵਿਚ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਵਸੂਲੀ ਵਿਚ ਇੰਨੀ ਲੰਮੀ ਦੇਰੀ ਕਿਉਂ ਹੋਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਅਧਿਕਾਰਤ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕੇਗਾ।