ਲੁਧਿਆਣਾ

ਕਾਰਾਬਾਰਾ ਰੋਡ ’ ਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਸੀਲ ਬਣੀ ਮਜ਼ਾਕ 24 ਘੰਟਿਆਂ ’ਚ ਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਨਿਗਮ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਉਠੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ

ਨ

ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਜ਼ੋਨ-ਏ ਦੀ ਫਾਈਲ ਫੋਟੋ। 03-09-2026

ਲੁਧਿਆਣਾ, 2 ਸਤੰਬਰ (ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ)-ਕਾਰਾਬਾਰਾ ਰੋਡ ’ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਪੋਲ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੇ ਨਿਗਮ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਿਗਮ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬ੍ਰਾਂਚ ਵਲੋਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਨੇੜੇ ਬਣਿਆ ਛੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਸੀਲਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਨਿਗਮ ਵਲੋਂ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਥਿਤ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਸਾਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚਿਤਾਵਨੀਆਂ ਅਤੇ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਗਮ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਛੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਸੀਲਿੰਗ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਇਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਦੁਕਾਨਾਂ ਮੁੜ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਨਿਗਮ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸੀਲਿੰਗ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੀਲਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਿਸਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਸੀਲਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੀਲਿੰਗ ਨੂੰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਸੀਲ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਹੀ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਹਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਨਿਗਮ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸਵਾਲ ਉਠਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਕੀ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੀਲਾਂ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਾਰੀ, ਫਿਰ ਸੀਲਿੰਗ- ਨਿਗਮ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਪੱਖ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚਲਦੀ ਰਹੀ। ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸਾਰੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਾ ਨਿਗਮ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸਗੋਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਨਿਗਮ ਵਲੋਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਲਣਾ ਕਿਵੇਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਨਿਗਮ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇ, ਸੀਲਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਵੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਮਨਜੂਰੀ ਸੀਲਾਂ ਤੋੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜਿੰਮੇਵਾਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਾਰਾਬਾਰਾ ਰੋਡ ਦਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਨਿਗਮ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਤੇ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪਿਛਲੀ ਖ਼ਬਰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੌਂਦ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਅਲਟੀਮੇਟਮ-“ਕਾਰੋਬਾਰ ਛੱਡੋ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡੋ” ਸੌਂਦ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ... ਅਗਲੀ ਖ਼ਬਰ ਟਰੈਕਟਰ ’ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਪਰਾਸ਼ਰ ਨੇ ਖੁਦ ਕਰਵਾਈ ਫੌਗਿੰਗ

ਸੰਬੰਧਿਤ ਖ਼ਬਰਾਂ