ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਡੀ. ਏ. ’ਚ 3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 28 ਅਕਤੂਬਰ (ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ.)-ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਿਕਾਸ ਗ੍ਰਾਮ ਸਵਰਾਜ ਯੋਜਨਾ ਲਈ 7,395 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਦੱਸਿਆ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤੈਅ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ, ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ’ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਮਾਡਲ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੱਖਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (ਡੀ. ਏ.) ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ (ਡੀ. ਆਰ.) ਵਿਚ 3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾਈ ਗਈ। ਇਹ ਵਾਧਾ 1 ਜੁਲਾਈ, 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਮੂਲ ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ’ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਡੀ.ਏ. 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 63 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਉਪਰੰਤ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਕਤ ਯੋਜਨਾ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਖਾਸ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਏਗੀ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤੈਅ ਉਪਾਅ ਥੋਪਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਖੁਦ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (ਡੀ. ਏ.) ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ ’ਚ 3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 1.17 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦੱਸਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡੀ. ਏ. ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਡੀ. ਆਰ. ਦੀ ਇਕ ਵਾਧੂ ਕਿਸ਼ਤ 1 ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਬੇਸਿਕ ਤਨਖ਼ਾਹ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ’ਤੇ 3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਡੀ. ਏ. ਅਤੇ ਡੀ. ਆਰ. ’ਚ ਇਸ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ 10,016.10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਏਗਾ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਗਭਗ 48.54 ਲੱਖ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ 68.71 ਲੱਖ ਪੈਨਸ਼ਨਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਬਿਆਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਾਧਾ 7ਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਫਾਰਮੂਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਰਚ ਨਾਲ ਕੰਟੇਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ-
ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖ਼ਰਚ ਨਾਲ ਕੰਟੇਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਚਾਰ ਭਾਗ ਹਨ (ਵਿਆਜ ਸਬਸਿਡੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਟੈਸਟਿੰਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਸਹਾਇਤਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਲੀਜ਼ਿੰਗ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਖਰਚ ਸਹਾਇਤਾ)। ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 1,00,000 ਟੀ.ਈ.ਯੂ. (ਵੀਹ ਫੁੱਟ ਬਰਾਬਰ ਯੂਨਿਟ) ਵਾਲੀ ਗ੍ਰੀਨਫੀਲਡ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਸਮਰੱਥਾ ਸੀਮਾ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 25,000 ਟੀ.ਈ.ਯੂ. ਦੇ ਨਾਲ ਇਕ ਬ੍ਰਾਊਨਫੀਲਡ ਵਿਸਥਾਰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਗਲੋਬਲ ਕੰਟੇਨਰ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ।
1800 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਬਜਟ ਨਾਲ ‘ਖੇਲੋ ਇੰਡੀਆ ਸਪੋਰਟਸ ਗੁਡਸ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸਕੀਮ’ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ‘ਖੇਲੋ ਇੰਡੀਆ ਸਪੋਰਟਸ ਗੁਡਸ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸਕੀਮ’ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਪੋਰਟਸ ਗੁਡਸ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਜ਼ੋਨ (ਖੇਡ ਸਮਗਰੀ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ) ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਜ਼ਰੀਏ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਖੇਡ ਸਮਗਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ 2026 ਤੋਂ 2033-34 ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਕੁਲ 1856.67 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ-ਮੋਦੀ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਲੋਂ ‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਿਕਸਿਤ ਗ੍ਰਾਮ ਸਵਰਾਜ ਯੋਜਨਾ’ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਐਕਸ ’ਤੇ ਪੋਸਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਲੋਂ ‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਿਕਸਿਤ ਗ੍ਰਾਮ ਸਵਰਾਜ ਯੋਜਨਾ’ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਐਕਸ ’ਤੇ ਪੋਸਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ।
