ਰਸਾਇਣਕ ਤੱਤਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਹੁੰਦੇ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥ

ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਖ਼ੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਮਿਆਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ ਚਿੰਤਾ ਸਮਾਜ 'ਚ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਅਨੇਕਾਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਸ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਗੜ ਰਹੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਈ ਗਈ ਇਕ ਜਨ ਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਬਣੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਲਏ ਗਏ ਨਮੂਨਿਆਂ 'ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨਮੂਨੇ ਫੇਲ੍ਹ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ 2021 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2025 ਤੱਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਦੇ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ, ਦੁੱਧ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ, ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਅਤੇ ਫਲ-ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਘਟੀਆ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਫਲ਼ਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕੇ ਲਾ ਕੇ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣਾਂ ਨਾਲ ਪਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਬਜ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਕੀਟ-ਨਾਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਰਸਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀਆਂ, ਦੂਸ਼ਿਤ ਤੇ ਰੋਗ-ਦਾਇਕ ਬਣਨ ਲਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਵਿਕਦੇ ਕੀਟ ਨਾਸ਼ਕ ਤੇ ਨਦੀਨ ਨਾਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨਾਲ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵਧਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਧੜਾਧੜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਦਵਾਈਆਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਲਗਭਗ 50 ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂ ਅੰਸ਼ਿਕ ਰੂਪ 'ਚ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਵਾਈਆਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਕਾਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰੀ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਹੀ ਅਦਰਕ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਈ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਧੋਣ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਰਸਾਇਣ, ਤੇਜ਼ਾਬ ਤੇ ਟਾਇਲਟ ਕਲੀਨਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਨੇ ਹੈਰਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਇਕ ਵੱਡਾ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕਰੜੇ ਨਿਯਮ ਤੇ ਨਿਦਰੇਸ਼ ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਬਹੁਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਸਬਜ਼ੀਆਂ-ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕੇ ਲਾ ਕੇ ਪਕਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਹੋੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰ ਲਾਭਖ਼ੋਰੀ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰਜਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਇਕ ਪਾਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਮਿਆਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਾਫ਼ੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਿੱਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੋਸ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤੇ ਲਚਕੀਲੇਪਣ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਅਕਸਰ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਲੈਣ ਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤੇ ਲਚਕੀਲੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੋਸ਼ੀ ਆਮ ਹੀ ਬਚ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ।
ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਾਜ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵਿਚ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਵੀ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਬਚ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਸਭ ਰਸਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੇ ਥੋਕ ਵਿਕ੍ਰੇਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੈਮੀਕਲ ਜਾਂ ਤੇਜ਼ਾਬ ਆਦਿ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਕਠੋਰ ਨਿਯਮ ਅਪਣਾ ਕੇ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।