ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਧੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ - ਰਿਪੋਰਟ
ਲੰਡਨ, 14 ਅਕਤੂਬਰ (ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬੱਧਨੀ ਕਲਾਂ)-ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 2014 ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ 2025 ਤੱਕ ਤਨਖ਼ਾਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਚ ਹੋਏ ਕੁੱਲ ਵਾਧੇ ਦਾ ਲਗਭਗ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਗੈਰ-ਬਰਤਾਨਵੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀ।
ਲੰਡਨ, 14 ਅਕਤੂਬਰ (ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬੱਧਨੀ ਕਲਾਂ)-ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 2014 ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ 2025 ਤੱਕ ਤਨਖ਼ਾਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਚ ਹੋਏ ਕੁੱਲ ਵਾਧੇ ਦਾ ਲਗਭਗ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਗੈਰ-ਬਰਤਾਨਵੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀ। ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਸੋਸ਼ਲ ਜਸਟਿਸ (ਸੀ.ਐਸ.ਜੇ.) ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿਚ ਤਨਖ਼ਾਹੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਭਗ 37 ਲੱਖ ਵਧੀ। ਇਸ ਵਾਧੇ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 7 ਲੱਖ 34 ਹਜ਼ਾਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਬਰਤਾਨਵੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਆਈਆਂ, ਜਦਕਿ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ 4 ਲੱਖ 8 ਹਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 25 ਲੱਖ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਇਕ ਮੁੱਖ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਨ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਭੱਤਿਆਂ ਉਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ? ਸਾਬਕਾ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਮੰਤਰੀ ਸਰ ਆਇਨ ਡੰਕਨ ਸਮਿਥ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਮਿਆਂ ਉਤੇ ਵੱਧ ਨਿਰਭਰਤਾ ਰੱਖੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਬਰਤਾਨਵੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚੋਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਜਨਵਰੀ 2020 ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ 2025 ਦਰਮਿਆਨ ਬਰਤਾਨੀਆ 12 ਵਿਚੋਂ 9 ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਬਰਤਾਨਵੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟੀ। ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਵਿਚ 53 ਹਜ਼ਾਰ, ਵੈਸਟ ਮਿਡਲੈਂਡਜ਼ ਵਿਚ 32 ਹਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਲੰਡਨ ਵਿਚ 26,500 ਦੀ ਕਮੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਗੈਰ-ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਦੇਖਭਾਲ, ਹੋਟਲਾਂ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ, ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਉਹ ਖੇਤਰ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਭੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਉਤੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਭਲਾਈ ਭੱਤਿਆਂ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਖ਼ਰਚਾ 2019-20 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ, ਲਗਭਗ 50 ਅਰਬ ਪੌਂਡ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰ ਆਇਨ ਡੰਕਨ ਸਮਿਥ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਭਲਾਈ ਭੱਤਿਆਂ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਛੜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।ਸੀ.ਐਸ.ਜੇ. ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅੰਕੜਾ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ 12 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਤਨਖ਼ਾਹੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਹੋਏ ਕੁੱਲ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀਆਂ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਕੋਲ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦਸੰਬਰ 2025 ਵਿਚ ਵੀ ਲਗਭਗ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਬਰਤਾਨਵੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਸਨ। ਇਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਵੀ ਗੈਰ-ਬਰਤਾਨਵੀ ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਬਰਤਾਨਵੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਮੌਜੂਦਾ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾਲ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਹ ਚਰਚਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਭਵਿੱਖੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
