ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ ਦਾ ਤੀਜਾ ਦਿਨ : ਗਾਜ਼ਾ ਤੋਂ ਯੂਕਰੇਨ ਤੱਕ ਟਕਰਾਅ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ’ ਚ ਰਹੇ

ਅ

ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ 26-09-2026

ਨਿਊਯਾਰਕ, 25 ਸਤੰਬਰ (ਰਾਜੂ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ਪੁਰਾ)-ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਬਹਿਸ ਦੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਗਾਜ਼ਾ ਜੰਗ, ਯੂਕਰੇਨ ਸੰਘਰਸ਼, ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿਚ ਵਧਦਾ ਤਣਾਅ, ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਬਣਤਰ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ ਬਣੇ ਰਹੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਕਈ ਮਸਲਿਆਂ ਉਤੇ ਵੱਖਰੇ ਰੁਖ ਰੱਖੇ, ਪਰ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਈ ਸੰਬੋਧਨਾਂ ਵਿਚ ਸਾਂਝੀ ਰਹੀ।ਦਿਨ ਦੀ ਬਹਿਸ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧਿਆਨ ਇਜ਼ਰਾਈਲ-ਫਿਲਸਤੀਨ ਟਕਰਾਅ ਉਤੇ ਰਿਹਾ। ਫਲਸਤੀਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮਹਮੂਦ ਅੱਬਾਸ ਨੇ ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਬੇਮਿਸਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦੋ-ਰਾਜ ਹੱਲ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਾਜ਼ਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਕੰਢੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ, ਫਲਸਤੀਨੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਫਿਲਸਤੀਨ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਦੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਵਫ਼ਦ ਹਾਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੇ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਫ਼ੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਦੱਸਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਰਾਨ, ਤੁਰਕੀ ਅਤੇ ਕਤਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ।ਗਾਜ਼ਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਰ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਬੋਧਨਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਛਾਇਆ ਰਿਹਾ। ਘਾਨਾ, ਕੋਮੋਰੋਸ, ਪੁਰਤਗਾਲ ਅਤੇ ਆਇਰਲੈਂਡ ਸਮੇਤ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਉਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ-ਫਿਲਸਤੀਨ ਮਸਲੇ ਦੇ ਦੋ-ਰਾਜ ਹੱਲ ਲਈ ਸਮਰਥਨ ਦੁਹਰਾਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਰਤਗਾਲ, ਹੰਗਰੀ, ਆਇਰਲੈਂਡ, ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ, ਖੇਤਰੀ ਅਖੰਡਤਾ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਦੇ ਵਧਦੇ ਤਣਾਅ ਦੀ ਗੂੰਜ ਵੀ ਮਹਾਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਕੁਵੈਤ ਨੇ ਈਰਾਨ ਉੱਤੇ ਖਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ। ਯਮਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਹੂਤੀਆਂ ਉਤੇ ਲਾਲ ਸਾਗਰ ਅਤੇ ਬਾਬ ਅਲ-ਮੰਦਬ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ। ਗ੍ਰੀਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਹਿਮ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਸਤਿਆਂ ਉਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ, ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਵੀ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਦੀ ਬਹਿਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਹੀ। ਨਿਪਾਲ ਨੇ ਹਿਮਾਲਿਆਈ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹਿਮਾਲਿਆਈ ਜਲਵਾਯੂ ਲਚਕੀਲਾਪਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ। ਫਿਜੀ ਅਤੇ ਬਾਰਬਾਡੋਸ ਨੇ ਛੋਟੇ ਟਾਪੂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ, ਜਦਕਿ ਮੈਡਾਗਾਸਕਰ, ਕੋਟ ਡੀਵੁਆਰ, ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਅਤੇ ਪੁਰਤਗਾਲ ਨੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਜਲਵਾਯੂ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਲੋੜ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।