27-08-2026
ਅੱਖਰ:
Ad Position 18 No active advertisement
ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਵਾਹ
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ: 28-08-2026

9/11 ਦੇ 2,976 ਬੇਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਉਡੀਕ -2028 ’ ਚ ਹੋਵੇਗੀ ਕਥਿਤ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ - ਕਰੀਬ 27 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਚਾਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਨਿਊਯਾਰਕ, 27 ਅਗਸਤ (ਰਾਜੂ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ਪੁਰਾ)-ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇਕ ਫੌਜੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 11 ਸਤੰਬਰ 2001 ਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਕਥਿਤ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਖਾਲਿਦ ਸ਼ੇਖ ਮੁਹੰਮਦ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਥੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮਾ 5 ਜੂਨ 2028 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ’ਤੇ ਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

Ad Position 21
No active advertisement
ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ 28-08-2026
ਨਿਊਯਾਰਕ, 27 ਅਗਸਤ (ਰਾਜੂ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ਪੁਰਾ)-ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇਕ ਫੌਜੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 11 ਸਤੰਬਰ 2001 ਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਕਥਿਤ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਖਾਲਿਦ ਸ਼ੇਖ ਮੁਹੰਮਦ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਥੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮਾ 5 ਜੂਨ 2028 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ’ਤੇ ਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਖਾਲਿਦ ਸ਼ੇਖ ਮੁਹੰਮਦ ਉੱਤੇ ਅਗਵਾ ਕੀਤੇ ਯਾਤਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਰਲਡ ਟਰੇਡ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਪੈਂਟਾਗਨ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਇਕ ਹੋਰ ਜਹਾਜ਼ ਪੈਨਸਿਲਵੇਨੀਆ ਦੇ ਖੇਤ ’ਚ ਡਿੱਗਿਆ ਸੀ। ਅਲ-ਕਾਇਦਾ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੇ ਹਮਲਿਆਂ ’ਚ 2,976 ਬੇਗੁਨਾਹ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੋਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਲੀਦ ਬਿਨ ਅਤਾਸ਼, ਅਲੀ ਅਬਦੁਲ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਅਲੀ ਅਤੇ ਮੁਸਤਫ਼ਾ ਅਲ-ਹਵਸਾਵੀ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ’ਚ ਸਿਖਲਾਈ ਕੈਂਪ ਚਲਾਉਣ, ਹਮਲੇ ਲਈ ਪੈਸਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ, ਜਹਾਜ਼ ਅਗਵਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਲਾਈਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਨਕਦੀ ਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ। ਫੌਜੀ ਜੱਜ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਕਰਨਲ ਮਾਈਕਲ ਏ. ਸ਼ਰਾਮਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਨਵਰੀ 2027 ਤੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜੱਜ ਅਨੁਸਾਰ ਸਬੂਤਾਂ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਮਿਤੀ ਵੀ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਖਾਲਿਦ ਸ਼ੇਖ ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ 2003 ’ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ 2006 ਤੋਂ ਗੁਆਂਟਾਨਾਮੋ ਬੇਅ ’ਚ ਬੰਦ ਹੈ। ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੀ.ਆਈ.ਏ. ਦੀਆਂ ਗੁਪਤ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਕਥਿਤ ਤਸ਼ੱਦਦ ਰਾਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਟਕੀ ਰਹੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2021 ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਵੀ ਰੱਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਲ 2024 ’ਚ ਮੁਹੰਮਦ ਤੇ 2 ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਬਦਲੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਥਾਂ ਬਿਨਾਂ ਪੈਰੋਲ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਲਝਣਾਂ ਮਗਰੋਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੈਅ ਹੋਣਾ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਵੱਲ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਹੈ।
Ad Position 22
No active advertisement
ਪਿਛਲੀ ਖ਼ਬਰ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਤਪੋਵਨ ਵਿਖੇ ਭਾਰਤੀ ਰਵਾਇਤੀ ਵਿਗਿਆਨਾਂ ਬਾਰੇ ਆਲ-ਪਾਰਟੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਗਰੁੱਪ ਯੂ.ਕੇ. ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਅਗਲੀ ਖ਼ਬਰ ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਬਰਸੀ ਸਮਾਗਮ ’ਚ ਤੀਸਰੀ ਲੜੀ ਦੇ 23 ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭੋਗ ਅੱਜ
Ad Position 24