ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਬਾਲਗ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੁਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ | ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਚਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਇਸ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ | ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆਬਾਦੀ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ | ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਸਾਰੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਵੀ ਉੱਠਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਬੈਲੇਟ ਪੇਪਰਾਂ ਤੇ ਵੋਟ ਬਕਸਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਬਣੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ | ਵੋਟ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਵੋਟਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਛਾਪੇ ਜਾਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਵੀ ਵੱਡਾ ਵਿਵਾਦ ਉੱਠਿਆ ਸੀ |
ਚਾਹੇ ਇਸ ਲਈ ਬਿਜਲਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਜਾਂਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ | ਵੋਟ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਹੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ | ਇਸ ਲਈ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟਾਂ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੀ | ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਆਉਣਾ-ਜਾਣਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ | ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਲੋਕ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ | ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਵੀ ਨਿਸਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ | ਅੱਜ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਬੇਕਾਨੂੰਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ | ਅਸਾਮ, ਬੰਗਾਲ, ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ | ਇਸ ਸਾਰੇ ਚਲਨ ਨੂੰ ਜ਼ਾਬਤੇ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਚੌਕੰਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਤੱਤਪਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ | ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਧਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਵਾਦ ਵੀ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ |
ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਖਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਵੋਟਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇਸ ਕਦਰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਉਲਝ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ | ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ | ਇਹੀ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇਹੀ ਵਿਵਾਦ ਬਿਹਾਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਵੀ ਮਘਿਆ ਰਿਹਾ | ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਇਹ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਵੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਧਾਈ ਦਾ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ | ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਹਿਰੀ ਸੁਧਾਈ ਦੌਰਾਨ 33 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲੇ ਹਨ | ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ | ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤਰਕਪੂਰਨ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ |
ਇਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ | ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਹੁਣ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਨਸ਼ਰ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੈ | ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ 10 ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ 2 ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ 14 ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋਲ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੇ ਹਨ | ਇਸ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵੱਡਾ ਵਿਵਾਦ ਅਤੇ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ | ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਲਈ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਠ ਰਹੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇ |
-ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਮਦਰਦ
