ਬਰਨਾਲਾ

ਸਰਕਾਰੀ ਪੌਲੀਟੈਕਨਿਕ ਕਾਲਜਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

ਪ

ਪੌਲੀਟੈਕਨਿਕ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ 22-09-2026

ਧਨੌਲਾ, 21 ਸਤੰਬਰ (ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਨੌਲਾ)- ਸਰਕਾਰੀ ਪੌਲੀਟੈਕਨਿਕ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ, ਸੀਨੀਅਰ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ, ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ, ਸਹਾਇਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ‘ਪੌਲੀਟੈਕਨਿਕ ਕਾਲਜ ਗਜ਼ਟਿਡ ਟੀਚਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ’, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੌਲੀਟੈਕਨਿਕ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਬੋਰਡ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਜਾਰੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ (ਅਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ) ਸੌਂਪੀ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਖੁਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਦਯੋਗ-ਅਕਾਦਮਿਕ ਤਾਲਮੇਲ, ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੁੱਖ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾ ਕੇ ਬਾਹਰੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਇਕ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਢਾਂਚਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰੀ ਪੌਲੀਟੈਕਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ, ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਟਰੋਲ ’ਤੇ ਅਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ ਕਾਲਜ ਵਾਲੇ ਨਾਕਾਮ ਸੁਸਾਇਟੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਕੋਰਸ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਪੋਸਟਾਂ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਬਦਲੀਆਂ, ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ, ਸਾਲਾਨਾ ਗੁਪਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਾਂ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦਾਖ਼ਲੇ, ਡਰਾਪ-ਆਊਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਜਾਂ ਸਾਲਾਨਾ ਗੁਪਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਹੈ। ਸੁਸਾਇਟੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫੰਡਿੰਗ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ-ਮੁਖੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੱਲ ਧੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਦਾ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਜਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧਿਤ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨਾਲ ਰਸਮੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2007 ਵਿਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਫਰੇਮਵਰਕ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਤਿੱਖੇ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਪੌਲੀਟੈਕਨਿਕ ਕਾਲਜਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵਲੋਂ ਮੁੜ ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰ ਕੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪਿਛਲੀ ਖ਼ਬਰ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਡਕੌਂਦਾ ਦੀ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅਗਲੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਵਲੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਸੰਕੇਤਕ ਘਿਰਾਓ ਕਰ ਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ

ਸਰਕਾਰੀ ਪੌਲੀਟੈਕਨਿਕ ਕਾਲਜਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

ਸੰਬੰਧਿਤ ਖ਼ਬਰਾਂ