17-11-2026
ਅੱਖਰ:
Ad Position 18 No active advertisement
ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਵਾਹ
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ: 18-11-2026

ਡੀ.ਏ. ਬਕਾਏ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ 7 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਲਾਈ ਰੋਕ ਦਾ ਡੀ. ਏ.

Ad Position 21
No active advertisement
ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ 18-11-2026
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਲਾਈ ਰੋਕ ਦਾ ਡੀ.ਏ. ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ ਅਸਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਨਵੰਬਰ (ਪ੍ਰੋ: ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ)–ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (ਡੀ.ਏ.) ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਅਜੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤੀ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਰੋਕ ਦਾ ਡੀ.ਏ. ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸੰਬੰਧੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 1 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਦਿਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ’ਤੇ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 7 ਦਸੰਬਰ ਲਈ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੌਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਹੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਡੀ.ਏ. ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਏ.ਪੀ. ਸਿਨਹਾ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੌਕੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਡੀ.ਏ. ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਬੰਧੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਦਮਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਰੁਖ਼ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ।
Ad Position 22
No active advertisement
ਪਿਛਲੀ ਖ਼ਬਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੇ ਚੁਕਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ, ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਖਾਲਸਾ ਅਗਲੀ ਖ਼ਬਰ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਕਟ ਹੋਇਆ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ, 17 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਬੇਘਰ
Ad Position 24