ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਮਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ

ਫ਼

ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੀ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਆਏ ਪਰਮਲ ਦੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਢੇਰੀ ਨੂੰ ਸੁਕਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਮਜ਼ਦੂਰ । ਅਜੀਤ ਤਸਵੀਰ 23-09-2026

ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ, 22 ਸਤੰਬਰ (ਦਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ)-ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਪਰਮਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਆਮਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖ਼ਰੀਦ ਦੇ ਪੁਖ਼ਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣ ਦੇ ਵੀ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚੋਂ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਪਰਮਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ’ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ । ਆੜ੍ਹਤੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੋਲਡੀ ਸਚਦੇਵਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀ ਬੁਲਾਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਵਾਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ । ਜਦ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਮਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਸਾਲ ਵਧੀ ਹੈ । ਬਲਾਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫ਼ਸਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧੰਜੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ 1764 ਹੈਕਟੇਅਰ ਅੰਦਰ ਪਰਮਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਦ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿਚ 6096 ਹੈਕਟੇਅਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਵਧਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਝੋਨਾ ਖ਼ਰੀਦਣ ਤੋਂ ਹੱਥ ਖਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰ ਭਾਵ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਮਾੜਾ ਪਵੇਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਪਰਮਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਬੰਧੀ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਅਬੋਹਰ, ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅੱਧਾ ਝੋਨਾ ਖ਼ਰੀਦਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਪਰਮਲ ਝੋਨਾ ਆ ਕੇ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਵਿਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਉਸ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ । ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਆਮਦ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਦੋ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਖ਼ਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਚਦੇਵਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖ਼ੁਰਾਕ ਅਫ਼ਸਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਾਲ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸਾਰਥਿਕ ਨਤੀਜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ ਆੜ੍ਹਤੀ ਵਰਗ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੇਗਾ।