ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਹਿੰਸਾ ਮਾਮਲਾ-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਸੀਲਬੰਦ ਰਿਪੋਰਟ

ਅ

ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ 23-09-2026

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 22 ਸਤੰਬਰ (ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ)-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2021 ਦੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਹਿੰਸਾ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਜੱਜ (ਪ੍ਰੀਸਾਈਡਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ) ਵਿਰੁੱਧ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਵਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ । ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ, ਲੋੜੀਂਦੇ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਇੱਕ ਬੰਦ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ੇ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪੀੜਤਾਂ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਟ੍ਰਾਇਲ ਜੱਜ ਨੇ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਅਤੇ ਐਸ.ਸੀ/ਐਸ.ਟੀ ਐਕਟ ਦੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤਬਦੀਲ ਕਰਕੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਪੜਾਅ ’ਚ ਮਾਮਲੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰ ਗਵਾਹ (ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ) ਦੇ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਜੱਜ ਨੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗਵਾਹ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ-ਧਮਕਾਇਆ। ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਅਦਾਲਤੀ ਰਿਕਾਰਡ ’ਚੋਂ ਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਗ਼ਾਇਬ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਜੱਜ ਨੂੰ ਇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਟ੍ਰਾਇਲ ਜੱਜ ’ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਟਰੋਲ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਅਰਜ਼ੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਕੋਲ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਵਾਲੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਟਰ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਤੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਟ੍ਰਾਇਲ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ।