ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ 'ਵਿਰਾਸਤੀ ਤੇ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਹਾਈ ਕੋਰਟ
ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ
23-01-2026
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਜਨਵਰੀ (ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮਾਹਨਾ)ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਅੰਨੇ੍ਹਵਾਹ ਕਟਾਈ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਸਟੈਂਡ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੱਧਾ ਅਤੇ ਭਾਵੁਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਪੋਤੇ-ਪੋਤੀਆਂ ਤਾਜ਼ੀ ਹਵਾ 'ਚ ਸਾਹ ਲੈਣ? ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀਤੀ ਜਦ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਆੜ 'ਚ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਬਲੀ ਦੇਣਾ ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਹੈ | ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਨਹੀਂ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਦਰੱਖ਼ਤਾਂ ਨੂੰ 'ਵਿਰਾਸਤੀ ਦਰੱਖ਼ਤ' ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਦਰੱਖ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ | ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੇ 'ਵਿਰਾਸਤੀ ਦਰੱਖ਼ਤ' ਕੱਟੇ ਜਾਣੇ ਹਨ |' ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 24 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਇਕ ਹੁਕਮ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਜਾਤੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਰੱਖ਼ਤ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਅਗੇਤੀ ਆਗਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੱਟਣ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ | ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਉਸੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ | ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ 'ਬਲੈਂਕੇਟ ਬੈਨ' ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਠੱਪ ਹੋ ਗਏ ਹਨ | ਸੂਬੇ ਵਲੋਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਸੜਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਪਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ 10 ਤੋਂ 11 ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਇਸ ਸਮੇਂ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਹਨ | ਐਨ.ਐਚ.ਏ.ਆਈ. ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਰਾਹਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਬੋਹਰ-ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਸੜਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ |
