ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗੇਟ ’ ਤੇ ਧਰਨਾ ਦੇ ਕੇ ਦੋ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼
ਰੂਪਨਗਰ, 25 ਸਤੰਬਰ (ਸਟਾਫ਼ ਰਿਪੋਰਟਰ)-ਲੈਮਰਿਨ ਟੈਕ ਸਕਿੱਲਜ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਵਾਦ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਲੈ ਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਸਮੇਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗੇਟ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਦੇ ਕੇ ਕੁਝ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ, ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਪੀਐੱਚ.
ਧ
ਧਰਨੇ ’ਤੇ ਬੈਠੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ।
26-09-2026
ਰੂਪਨਗਰ, 25 ਸਤੰਬਰ (ਸਟਾਫ਼ ਰਿਪੋਰਟਰ)-ਲੈਮਰਿਨ ਟੈਕ ਸਕਿੱਲਜ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਵਾਦ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਲੈ ਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਸਮੇਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗੇਟ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਦੇ ਕੇ ਕੁਝ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ, ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਪੀਐੱਚ.ਡੀ. ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਅਤੇ ਬਦਲੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦਸੰਬਰ 2025 ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਘੱਟ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਾਲੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ 15 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤਨਖ਼ਾਹ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡੀਜੀਪੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਦਿਓਲ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਏਆਈਜੀ ਵਤਸਲਾ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਾਬਕਾ ਚਾਂਸਲਰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕੌੜਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ :- ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲੀਆ ਮੁਹਿੰਮ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਚਾਂਸਲਰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕੌੜਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌੜਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਠਗੜ੍ਹ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਵੀ ਰੱਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਮਰੱਥ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹੈ।ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਰਤਨ ਕੌਰ ਅਤੇ ਡਾ. ਨਵਨੀਤ ਚੋਪੜਾ ਵਲੋਂ ਲਗਾਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਮਤਭੇਦਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਦੇਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਡਾ. ਚੋਪੜਾ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਦਲਣ ਬਾਰੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਡੀਨ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਡਿਗਰੀਆਂ ਵੇਚਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਕਾਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਥਾਪਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਰਜਿਸਟਰਡ ਪੀਐੱਚ.ਡੀ. ਵਿਦਵਾਨ ਯੂਜੀਸੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਰਸਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੁਲਾਈ 2026 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਗਈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਤੀਜੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਥਿਤ ਆਡੀਓ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
