17-11-2026
ਅੱਖਰ:
Ad Position 18 No active advertisement
ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਵਾਹ
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ: 18-11-2026

ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ

ਪਠਾਨਕੋਟ, 17 ਨਵੰਬਰ (ਆਸ਼ੀਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ)- ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੱਖੋਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਇਲਾਕਿਆਂ (ਨੋ-ਕੰਸਟਰੱਕਸ਼ਨ ਜ਼ੋਨ) ਵਿਚ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰਾਂ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤ ਵਿਹਾਰ , ਮਿਸ਼ਨ ਰੋਡ, ਰਾਮ ਸ਼ਰਨਮ ਕਲੋਨੀ ਅਤੇ ਓ.

Ad Position 21
No active advertisement
ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ 18-11-2026
ਪਠਾਨਕੋਟ, 17 ਨਵੰਬਰ (ਆਸ਼ੀਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ)- ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੱਖੋਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਇਲਾਕਿਆਂ (ਨੋ-ਕੰਸਟਰੱਕਸ਼ਨ ਜ਼ੋਨ) ਵਿਚ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰਾਂ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤ ਵਿਹਾਰ , ਮਿਸ਼ਨ ਰੋਡ, ਰਾਮ ਸ਼ਰਨਮ ਕਲੋਨੀ ਅਤੇ ਓ.ਟੀ.ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਬਿਨਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ਹੀਣਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਨਕਸ਼ਾ ਪਾਸ ਕਰਵਾਏ ਵੱਡੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਕਈਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬ੍ਰਾਂਚ ਵਲੋਂ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੀਲ ਕੀਤੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਉੱਪਰ ਦੋਹਰੀਆਂ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਸਥਾਨਿਕ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਚਾਰਜ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ। ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਖੋਰਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਗਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੇਲਗਾਮ ਉਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਥਾਨਿਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਢਾਹੁਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਵਿਭਾਗੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
Ad Position 22
No active advertisement
ਪਿਛਲੀ ਖ਼ਬਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਅਗਲੀ ਖ਼ਬਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ- ਪ੍ਰਿਯਾਂਕ ਕਾਨੂੰਨਗੋ
Ad Position 24