ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ-ਨਾਰੰਗ
ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, 27 ਸਤੰਬਰ (ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੱਡਲਾ)-ਝੋਨੇ ਦੀ ਨਵੀਂ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਈਸ ਮਿਲਰਜ਼ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਮਿਲਰਜ਼ ਦੇ ਬੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਹ
ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿਖੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਜੀਤ ਨਾਰੰਗ ਨਾਲ ਮਾ. ਸਤਪਾਲ ਗੁਪਤਾ ਤੇ ਹੋਰ। ਤਸਵੀਰ : ਹਮਸ਼ਾਇਨ ਸਟੂਡੀਓ
28-09-2026
ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, 27 ਸਤੰਬਰ (ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੱਡਲਾ)-ਝੋਨੇ ਦੀ ਨਵੀਂ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਈਸ ਮਿਲਰਜ਼ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਮਿਲਰਜ਼ ਦੇ ਬੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਰਾਈਸ ਮਿੱਲਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਜੀਤ ਨਾਰੰਗ ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗ਼ਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਰਾਈਸ ਮਿਲਰਜ਼ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ’ਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਈਸ ਮਿਲਰਜ਼ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਐਫ. ਸੀ. ਆਈ. ਪੈਟਰਨ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੈਲਰਾਂ ’ਚ ਝੋਨਾ ਲਗਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲਿੰਗ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ’ਤੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਅਜੀਤ ਨਾਰੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 45 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਚੌਲ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸਿਰਫ਼ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਚੌਲ ਹੀ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਮੰਦੇ ਭਾਅ ’ਤੇ ਵੇਚਣਾ ਪੈਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਝੋਨੇ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚੋਂ ਕੁਇੰਟਲ ’ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 64 ਕਿੱਲੋ ਚੌਲ ਹੀ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ 67 ਕਿੱਲੋ ਚੌਲ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਈਸ ਮਿਲਰਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮਾ. ਸਤਪਾਲ ਗੁਪਤਾ, ਨਵੀਨ ਗੁਪਤਾ, ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗੀ, ਸੰਬੋਧ ਗਰਗ, ਵਿਕਾਸ ਅਗਰਵਾਲ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
