ਬੀ.ਸੀ.ਆਈ. ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੋਲ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 3 ਸਤੰਬਰ (ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ)-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਬੀ.ਸੀ.ਆਈ.) ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਕੋਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਕੀਲ ਵਜੋਂ ਨਾਂਅ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ’ਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ’ਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੂਲ ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ ਅਜਿਹੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿਯਮਾਂ ਜਾਂ ਉਪ-ਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜਾਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ ਦਾ ਬੈਂਚ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੀ ਨਾਲਸਰ (ਐਨ. ਏ. ਐਲ. ਐਸ. ਏ. ਆਰ.) .ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਦੋ ਸਾਬਕਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਮਿਹਿਰਾ ਸੂਦ ਅਤੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਤਿਵਾੜੀ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਬੀ.ਸੀ.ਆਈ. ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਨਨ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੁਆਰਾ 13 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। 
ਜਨਤਕ ਰੋਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਐਨ.ਏ.ਐਲ.ਐਸ.ਏ.ਆਰ. ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਫੈਕਲਟੀ ਨੂੰ ਬੀ.ਸੀ.ਆਈ. ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਅੰਤਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ।